लखनऊ : देर शाम तक चली यूपी कैबिनेट की बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

उत्तर के की राजधानी लखनऊ में मंगलवार देर शाम चली योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली. 

कैबिनेट में लैंड पूलिंग पॉलिसी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी-

यूपी में निर्माण सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लागू की जा रही पॉलिसी में आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण जमीन मालिक से बगैर कोई विकास शुल्क लिए कुल जमीन का 25 फीसदी हिस्सा निःशुल्क विकसित कर जमीन मालिक को देगी.

बुंदेलखंड और विंध्याचल के 9 जिलों में 15 हजार 722 करोड़ के पेयजल परियोजनाओं के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

बुंदेलखंड और विंध्याचल के 9 जिलों में 15 हजार 722 करोड़ के पेयजल परियोजनाओं के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, बुंदेलखंड के हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा जिलों के अलावा विंध्याचल के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में पेयजल परियोजनाओं के प्रस्ताव को दी गई है मंजूरी.

अयोध्या में हवाई अड्डे के लिए 6 अरब 40 करोड़ के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

कैबिनेट में अयोध्या में हवाई अड्डे के लिए 6 अरब 40 करोड़ के प्रस्ताव की भी मंजूरी मिल गई है.

कैबिनेट में चीनी मिलों की मद्द के लिए कट ऑफ डेट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है

कैबिनेट में चीनी मिलों की मद्द के लिए कट ऑफ डेट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों को 4.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मद्द करने के फैसले की कट ऑफ डेट को 10 दिसंबर 2018 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और नया शासनादेश जारी होने के अगले 15 दिन तक ये डेट तय की गई है.

गोरखपुर में खाद्य कारखाने के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी

गोरखपुर में खाद्य कारखाने के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को मिली मंजूरीस्टाम्प ड्यूटी के एवज में 210 करोड़ बैंक गारंटी जमा करने से छूट देने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी.

दृष्टि योजना को यूपी में लागू करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

दृष्टि योजना को यूपी में लागू करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होंगे 100 बीज विधायन संयंत्र और गोदाम.

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी, राष्ट्रीय से लेकर जिला स्तर तक एक ही होगी उपभोक्ता संरक्षण नियमावली. इसके साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए तकनीकि उन्नयन योजना को यूपी में लागू करने से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगी. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण लेने के लिए 400 करोड़ शासकीय गारंटी देने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी आर्थिक जनगणना में छूटे 10 लाख 11 हजार पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी मिली है. एडेड प्राइमरी स्कूल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में साक्षात्कार व्यवस्था खत्म करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. जिसके तहत अब माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के जरिये होगी शिक्षकों की भर्ती.

Source : News Nation Bureau