यूपी संभवत पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां महिलाओं पर होने वाले अपराध की अग्रिम जमानत उन अपराधियों को नहीं मिलेगी जो ऐसी हिमाकत करेंगे. योगी सरकार ने विशेष तौर पर पोस्को को और 376 यानी कि रेप के मामलों को लेकर विधेयक दोनों सदनों में पास कराया है. जिसमें अग्रिम जमानत मिलने के प्रावधान को खत्म किया गया है. सरकार की यह मंशा है कि अपराधियों को कड़ा संदेश जाए ऐसी हिम्मत करने वालों को सरकार छोड़ेगी नहीं. योगी सरकार ऐसे अपराधियों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, जो आधी आबादी पर अपराध करेंगे.
महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले बचेंगे नहीं
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर सख्त है. जो लोग कानून की आड़ में बच जाते थे, उनके बचने के मौके खत्म किये जा रहे हैं. ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने का ख्याल तक न आए. इस मामले में सरकार किसी आरोपित को छोड़ेगी नहीं. उन्हें कानून सजा देगा. लेकिन कई मामलों में पकड़ वाले लोग अग्रिम जमानत ले लेते थे. और सबूतों से छेड़छाड़ तक करने की कोशिश होती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
ये भी पढ़ें: शिवाजी पार्क में ही होगी उद्धव ठाकरे के शिवसेना की दशहरा रैली, बॉम्बे HC ने दी इजाजत
विपक्षी पार्टियों ने बिल को दिया समर्थन
वैसे तो समाजवादी पार्टी ने सुबह ही सदन से वाकआउट किया लेकिन इस बिल को लेकर के बाकी अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया. इस विधेयक में सबसे खास और हम बात यही है कि अग्रिम जमानत न मिलने के पीछे मुख्य वजह है कि वह किसी भी तरीके से सलाखों के पीछे किया जाएगा और महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ लगातार नीचे किया जाएगा. सरकार के इस फैसले में उस मजबूत इरादे को विधानसभा के दोनों सदनों से पास करा कर आधी आबादी को मजबूत संदेश दिया, तो अपराधियो को होश में आने की चेतावनी भी दी गई.
HIGHLIGHTS
- यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की खैर नहीं
- अब महिलाओं के खिलाफ मामलों में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत
- सरकार ने विधान मंडल में पास कराया बिल, विपक्ष ने दिया समर्थन