यूपी ​विधासभा मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष उठाएगा कई बड़े मुद्दे, अनुपूरक बजट पर होगी बहस

विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन आज सदन की कार्यवाही के दौरान अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी. साथ ही अन्य विधाई कार्य भी किए जाएंगे. सदन में पेश किए गए अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर भी आज चर्चा की जाएगी. इस दौरान विपक्ष की  ओर से पूछे प्रश्नों के जवाब भी दिए जाने हैं. विपक्षी सदस्य कानून व्यवस्था से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था व पेपर लीक के विषयों पर सरकार से सवाल किए जा सकते हैं. 

विभागों से बजट दिलाने की व्यवस्था को लेकर होगा प्रयास

कई घटनाओं को लेकर गठित जांच आयोग की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर होगी. इसके साथ क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर याचिका भी दाखिल होगी. इन याचिकाओं के आधार पर समस्याओं के निस्तारण को लेकर सड़क आदि के निर्माण कार्य को लेकर चर्चा करते हुए विभागों से बजट दिलाने की व्यवस्था को लेकर प्रयास किया जाएगा.

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जांच कमेटी की रिपोर्ट को सामने लाया जाएगा. 

इसके साथ सदन की कार्यवाही के वक्त कई विधेयक भी पेश होंगे. इस दौरान उन पर चर्चा होगी. इसके बाद विधेयकों को पास करने को लेकर प्रवर समिति के पास भेजने जैसे विषयों पर चर्चा होगी. इसके साथ ही जीएसटी व अन्य विभागों की ओर से जांच कमेटी की रिपोर्ट को सामने लाया जाएगा. 

हंगामे और धरने के बाद सदन की कार्यवाही जारी रही

आपको बता दें कि एक दिन पहले सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार ने नजूल संपत्ति विधेयक को पास किया. विधेयक के पास करने से पहले सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला. समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन की वेल में आकर हंगामा और जमकर नारेबाजी की. इस दौरान राज्य राजधानी क्षेत्र विधेयक भी विधानसभा सदन में पारित किया गया है. विधायकों के हंगामे और धरने के बाद सदन की कार्यवाही जारी रही. मगर देर शाम सदन की कार्यवाहीं लगातार बाधित होती रही.समाजवादी पार्टी के विधायकों का धरना जारी रहने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया. 

क्या है अनुपूरक बजट 

अनुपूरक बजट एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज है, जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पेश करता है. यह बजट उन खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है, जिनको अनुमानित बजट में शामिल नहीं किया गया था या फिर नई परिस्थितियों के साथ ही जरूरी हो गए. यह बजट वित्त वर्ष के बीच में किसी विभाग या मंत्रालय की किसी योजना में तय बजट से ज्यादा राशि खर्च करने को लेकर लाया जाता है. 

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