कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के चलते डाक विभाग वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर जाकर पेंशन पहुंचा रहा है. इलाहाबाद मंडल में विभाग ने लॉकडाउन के दौरान 200 पेंशनभोगियों को उनके घर जाकर पेंशन दिया. इलाहाबाद डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक संजय डी. आखाड़े ने बताया कि इलाहाबाद मंडल (प्रयागराज और कौशांबी) में डाकघर के जरिए पेंशन प्राप्त कर रहे वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 2600 है जिसमें से 200 लोगों ने घर पर ही पेंशन प्राप्त करने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया कि इसी तरह, एईपीएस (आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) के जरिए डाक विभाग के इलाहाबाद क्षेत्र (प्रयागराज, कौशांबी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर) में लॉकडाउन के दौरान 10,000 से अधिक लोगों को करीब दो करोड़ रुपये उनके घर पर पहुंचाया गया. आखाड़े ने बताया कि वहीं इस दौरान इलाहाबाद मंडल में 4500 लोगों को एक करोड़ रुपये से अधिक की रकम उनके घर तक पहुंचाई गई.
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उन्होंने बताया कि लोगों को घर तक पैसे पहुंचाने के मामले में इलाहाबाद मंडल पूरे प्रदेश में पहले पायदान पर रहा और बीते वित्त वर्ष में चार करोड़ रुपये से अधिक राशि लोगों को उनके घर पर उपलब्ध कराई गई. प्रवर अधीक्षक ने बताया कि एईपीएस की व्यवस्था के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ने के साथ अधिक संख्या में लोग इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं. इसमें सबसे खास बात यह है कि पैसा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बैंक, पोस्ट ऑफिस या एटीएम की कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है और उन्हें डाक विभाग का कर्मचारी घर पर ही पैसा लाकर देगा. उन्होंने बताया कि इसके अलावा, भुगतान प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपका डाक विभाग में खाता हो. बस इतना ही जरूरी है कि बैंक में आपका खाता हो और वह आधार संख्या से लिंक हो.
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हालांकि एईपीएस के तहत एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये का भुगतान ही प्राप्त किया जा सकता है. पूरे प्रदेश में एईपीएस लाभार्थियों के बारे में उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में अब तक पूरे प्रदेश में 32,000 लोगों ने एईपीएस के जरिए 8 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है, जबकि बीते वित्त वर्ष के दौरान 1,40,000 लोगों ने 45 करोड़ रुपये की राशि एईपीएस के जरिए प्राप्त की है. आखाड़े ने बताया कि जिला प्रशासन और अन्य विभाग के लोग लॉकडाउन के दौरान एईपीएस सुविधा का लाभ घर बैठे उठा सकें, इस बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए इलाहाबाद डाक विभाग ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त को पत्र लिखा है.
Source : Bhasha