BJP प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल से की मुलाकात, बंद लिफाफा सौंपा

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के अंदर काफी कुछ चहल-कदमी चल रही है. विधानसभा चुनाव को अब सिर्फ एक साल से भी कम वक्त बचा है, लेकिन इसके बाद भी योगी सरकार में विस्तार की चर्चा जोरों पर हैं. इन अटकलों के बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह शनिवार को लखनऊ पहुंचे. यहां उन्होंने कल सारा दिन पार्टी नेताओं से मुलाकात की. और आज यानी रविवार को उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को एक बंद लिफाफा भी सौंपा, जिसके बाद कयासों का बाजार काफी गरम हो गया है.

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राज्यपाल से मिलने के बाद राधा मोहन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मिलने पहुंचे हैं. राजनीतिक पंडित इस मुलाकात को योगी सरकार के विस्तार के संकेत मान रहे हैं. हालांकि राधा मोहन सिंह ने कैबिनेट में बदलाव या विस्तार की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोग अपने दिमाग में खयालों की खेती करें तो क्या किया जा सकता है.उन्होंने इस भेंट को शिष्टाचार मुलाकात बताया है.

दरअसल 6 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी कैबिनेट में फेरबदल होगा और एमएलसी बने एके शर्मा को कैबिनेट में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. हालांकि बीजेपी के पदाधिकारी इससे इंकार कर रहे हैं लेकिन पार्टी पदाधिकारियों की बैठकें और बीजेपी प्रभारी की राज्यपाल से मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. वहीं नियमों की बात करें तो मंत्रिमंडल के विस्तार या मंत्रणा के लिए राज्यपाल से सिर्फ मुख्यमंत्री ही मुलाकात कर सकते हैं. 

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मुलाकात के बाद राधा मोहन सिंह ने मीडिया से कहा कि योगी सरकार के मंत्रीमंडल में जो पद खाली हैं, वे भरे जाएंगे. इन सभी पदों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उचित समय पर निर्णय लेंगे. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हमारी अच्छी जीत हुई है. अब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तैयारी है. उन्होंने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश आए 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है. इस दौरान मैं किसी वरिष्ठ नेता से नहीं मिल सका था. मैं राज्यपाल से औपचारिकता के तहत मिलने गया था.

HIGHLIGHTS

• राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल को सौंपा एक बंद लिफाफा
• विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मुलाकात की
• योगी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को खारिज किया