उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अखिलेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद कर्मचारियों को जनवरी से सातवें वेतन आयोग के मुताबिक नया वेतन मिलने लगेगा।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश का राज्यकर्मियों को अखिलेश सरकार ने निराश ना करते हुए बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ मिलेगा।
यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में एकबार फिर से सरकार बनाने पर अखिलेश ने कहा वैसे तो हम बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन कोई गठबंधन हो जायेगा तो 300 से ज्यादा सीटें आ जायेंगी।
वहीं इस मौके पर नोटबंदी के बारें में अखिलेश ने कहा, 'जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुनने में आया है कि वे और 50 दिन गिन रहे हैं। यह समस्या 50 दिन में भी नहीं सुधरेगी, एक साल लगेगा।'