Yamuna Expressway पर लगेगी वाहनों के रफ्तार पर लगाम, लग सकता हैं जाम

सर्दी आते ही कोहरा और एक्सीडेंट के मामले बढ़ने लगते हैं. इस पर लगाम लगाने के लिए यमुना अथॉरिटी ने यमुना एक्सप्रेस वे पर 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक रफ्तार पर लगाम लगाने की तैयारी की है. 15 दिसंबर से एक्सप्रेस वे पर भारी वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और हल्के वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे. रफ्तार पर यह प्रतिबंध 15 फरवरी तक जारी रहेगा. अभी तक भारी वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यमुना एक्सप्रेस वे पर दौड़ते हैं.

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IANS
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Yamuna Expressway

(source : IANS)( Photo Credit : Twitter )

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सर्दी आते ही कोहरा और एक्सीडेंट के मामले बढ़ने लगते हैं. इस पर लगाम लगाने के लिए यमुना अथॉरिटी ने यमुना एक्सप्रेस वे पर 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक रफ्तार पर लगाम लगाने की तैयारी की है. 15 दिसंबर से एक्सप्रेस वे पर भारी वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और हल्के वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे. रफ्तार पर यह प्रतिबंध 15 फरवरी तक जारी रहेगा. अभी तक भारी वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यमुना एक्सप्रेस वे पर दौड़ते हैं.

यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसों को रोकने के लिए हर साल रफ्तार कम कर दी जाती है. इस बार भी यह रफ्तार कम कर दी जाएगी. इसके अलावा जेपी कंपनी को एक्सप्रेस वे पर जल्द ही कुछ टोल बूथ को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. यमुना अथॉरिटी ने जो भी निर्देश स्पीड कम करने के दिए हैं, उसे जेपी समूह को पालन करना होगा.

फिलहाल यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसों में कमी आती दिखाई दे रही है. यमुना प्राधिकरण की तरफ से आईआईटी दिल्ली की टीम से सर्वे करवाया गया था. जिसके चलते एक्सप्रेसवे पर कुछ काम कराने की रिपोर्ट दी गई थी. यमुना प्राधिकरण के निर्देश पर जेपी ग्रुप की ओर से एक्सप्रेस वे पर काम कराए गए हैं और उनसे फर्क भी साफ देखने को मिल रहा है. अब एक्सप्रेसवे पर हादसों की संख्या घटकर 50 फीसद हो गई है.

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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