कमिश्नरी लागू होने के बाद प्रदेश की नौकरशाही में खड़े हुए विवाद को खत्म करने की तैयारी चल रही है. कमिश्नरी को दिए गए भूमि संबंधी पावर वापस होंगे. सीआरपीसी की धारा 133 और 145 की पावर वापस लेने की तैयारी चल रही है. सीआरपीसी की धारा 145 के तहत विवादित जमीन व मकान को पुलिस अटैच कर सकती थी. लेकिन अब अधिकार लखनऊ नोएडा में वापस लिया जाएगा. सीआरपीसी की धारा 133 को भी वापस जिला प्रशासन के हवाले करने की तैयारी.
133 के तहत तालाब ग्राम समाज की जमीन के अधिकार का निस्तारण होता है. जिन विवादों के चलते लोक शांति भंग होने की होती थी आशंका उन विवादों को निपटाने की पावर मिली थी. अब सीआरपीसी की धारा 133 और 145 की पावर वापस जिलाधिकारी को दी जाएगी.
Source : News Nation Bureau