यूपी सरकार ने विधानसभा में अपराध पर लगाम कसने के लिए यूपीकोका बिल को विधानसभा में पेश किया है। इस बिल को महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर लाया गया है।
विधानसभा में ज़ीरो ऑवर के बाद उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज़्ड क्राइम बिल 2017 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटल पर रखा।
हाल ही में राज्य के कैबिनेट ने गृह विभाग के इस प्रस्तावित बिल को मंज़ूरी दी थी। जिसे ऑर्गनाइज़्ड क्राइम, माफिया और व्हाइट कॉलर्ड अपराध को रोकने के लिए कानून विभाग से रायशुमारी के बाद लाया गया है।
यह बिल भू-माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराधियों से निपटने में मदद करेगा। इस बिल पर कल (गुरुवार को) प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी।
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यूपी कोका विधेयक महाराष्ट्र के मकोका के अलावा कर्नाटक, गुजरात में भी लागू हुए ऐसे ही कानूनों का अध्ययन कर तैयार किया गया है। फिलहाल राज्य में अपराधियों को जल्दी जमानत मिल जाती है और छूटने के बाद वे फिर उसी तरह के अपराध में लिप्त हो जाते है।
इसी पर यह कानून यूपीकोका लगाम लगाने में मदद करेगा। इस कानून का इस्तेमाल कमिश्नर और आईजी के अनुमति के बाद किया जा सकेगा। साथ ही सरकार इसके लिए विशेष अदालत भी बनाएगी।
हालांकि इस बिल का सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों पार्टीयां विरोध कर रही है।
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Source : News Nation Bureau