मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सामाजिक सुरक्षा सेक्टर की योजनाओं के प्रस्तुतीकरण में कहा कि कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों की शिक्षा-सुरक्षा और व्यवस्थित जीवन यापन के लिए लागू बाल सेवा योजना के अच्छे परिणाम मिले हैं. इसके लिए एक अलग मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम पोर्टल तैयार किया जाए. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने 'गरीब की बेटी' का दुख समाप्त किया है. सरकार गरीब बेटियों की शादी के लिए जो इंतजाम कर रही है, उसने गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है. आगामी छह माह में इस योजना के तहत 15 हजार जोड़ों की शादी कराई जाएगी.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि बढ़ाकर किया जाएगा एक लाख
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि अब तक सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली 51 हजार रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए किए जाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं. इस संबंध में उन्होंने अफसरों को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि छह माह में शादी अनुदान योजना का लाभ 32,500 परिवारों को दिया जाएगा.
कक्षा 8 के ऊपर के सभी कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र बच्चों को दिया जाएगा लैपटॉप
आठ विभागों को मिलाकर बनाए गए सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के प्रस्तुतीकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि बाल देखरेख संस्थाओं, किशोर न्याय बोर्डों एवं बाल कल्याण समितियों का भी एमआईएस पोर्टल आगामी 100 दिनों में पूरा करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि बाल सेवा योजना के अंतर्गत कक्षा नौ या इससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत सभी पात्र बच्चों को लैपटॉप प्रदान किया जाए.
स्वावलंबन कैंप आयोजित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा बाल सेवा योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए विकास खंड स्तर पर स्वावलंबन कैंप आयोजित किए जाएं. वन स्टाप सेंटरों को महिलाओं से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के हब के रूप में विकसित किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए.
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पेट्रोल पंपों की जांच के लिए चलेगा अभियान
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आए दिन पेट्रोल पंपों पर घटतौली की शिकायत मिलती रहती है. तकनीक के दुरुपयोग की जानकारी भी देखने को मिलती है. ऐसे में पेट्रोल पंपों की कार्यप्रणाली की जांच किए जाने की जरूरत है. इस कार्रवाई को प्रदेशव्यापी अभियान के रूप में संचालित किया जाए.
ये काम करने के दिए निर्देश
- 100 दिनों में मदरसा शिक्षा मोबाइल ऐप होगा लांच
- छह माह में 20 हजार ओबीसी परिवारों की बेटियों को मिलेगा शादी अनुदान योजना का लाभ
- गजरौला, मुरादाबाद और फिरोजाबाद में नए ईएसआई अस्पतालों के लिए भूमि की जाए चिन्हित
- 100 दिनों में ग्राम पंचायतों को खाद्यान्न क्रय योजना में किया जाए संयोजित, डोर स्टेप डिलीवरी की भी होगी व्यवस्था
- किन्नरों को मिलेंगे परिचय पत्र, उनके लिए वृद्धाश्रम की सेवा भी होगी शुरू
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के सरलीकरण के लिए नियमावली में होगा बदलाव
- प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर कम से कम एक महिला संरक्षण गृह व महिला शरणालय की होगी स्थापना
- मिशन शक्ति के अगले चरण को ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाया जाए।
- राजकीय व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित महिला एवं बाल देखरेख संस्थाओं में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
- प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना अब सभी 75 जिलों में होगी संचालित
- उचित दर दुकानों को कामन सर्विस सेंटर के रूप में किया जाए अधिकृत
- श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के डेटा का कराया जाए सत्यापन
HIGHLIGHTS
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दिए जाएंगे एक लाख
- इस वर्ष 15 हजार जोड़ों की सरकारी की ओर से कराई जाएगी शादी
- एमआईएस पोर्टल आगामी 100 दिनों में पूरा करने का किया ऐलान