उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 2021-2030 के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 (Population Policy 2021-2030) को जारी किया है. लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने दो लाभार्थियों को सम्मान राशि देकर प्रोत्साहित भी किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक हो सकती है. योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath)ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है. जिन देशों और जिन राज्यों ने इसको लेकर कदम उठाए, वहां सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं. लेकिन फिर भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए और कदम उठाने जरूरी हैं.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी में जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि तमाम तथ्यों और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है. वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का प्रयास समाज की व्यापक जागरुकता के साथ जुड़ा हुआ है. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जहां समाज में गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि के साथ उसका संबंध हो जाता है. ऐसे में व्यापक जागरुकता का अभियान उन तबकों को ध्यान में रखकर नहीं चलाएंगे, तब तक लक्ष्य को पाने में कठिनाई होगी.
सीएम योगी ने कहा कि देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य के बारे में सोचना होगा. जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है. बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है. उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा में हम लोगों ने 2018-19 में कुछ प्रयास शुरू किए. इसमें समाज के हर तबकों की भूमिका और योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसलिए सबसे पहले बड़ा काम जागरुकता है. अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें, ये जरूरी है.
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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दो बच्चों के बीच अंतराल होना चाहिए. दो बच्चों के बीच में अंतर स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है. बच्चों के बीच अंतराल न होने से कुपोषण का खतरा रहता है. जनसंख्या नीति का नया ड्राफ्ट लॉन्च किया गया है, उसे प्रशासन के सभी विभाग तमाम सामाजिक और अन्य संगठनों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होंगे.
क्या है ये नीति? जानिए
यूपी सरकार 2021-2030 के लिए प्रस्तावित नीति के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाएगी. साथ में सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी. वहीं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात जन्म दर, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता या बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास किए जाएंगे. नवीन नीति में वर्ष 2026 तक जन्मदर को प्रति हजार आबादी पर 2.1 तक और 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें एक अहम बिंदु 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है.
HIGHLIGHTS
- यूपी में नई जनसंख्या नीति जारी हुई
- CM योगी ने नीति का ऐलान किया
- बोले- हर वर्ग का ध्यान रखा गया है
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