बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में यूपी सरकार, ये है सीएम योगी का मास्टर प्लान

उत्तर प्रदेश (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने बेनामी संपत्ति (Benami property) के मालिकों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सभी शहरी संपत्तियों मालिकों (Owner of Urban Properties) को उनकी प्रॉपर्टी आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक करवाएगी. योगी आदित्यनाथ सरकार कर्नाटक की तर्ज पर यूपी में भी अर्बन प्रॉपर्टीज ऑनरशिप रिकॉर्ड (UPOR) योजना लागू करने की तैयारी कर रही है.

एक वरिष्ठ अधिकारी (Senior Officer) ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि योगी सरकार इस योजना के माध्यम से बेनामी संपत्तियों और अन्य संपत्तियों की पहचान करने में और अधिक पारदर्शिता लाएगी. इस योजना के बाद सरकार को लोगों की संपत्तियों के बारे में आसानी से जानकारी मिलेगी. इसकी मदद से सरकार को नगर निकायों में अब पहले से ज्यादा कर की वसूली होगी. इसके साथ ही इस योजना से मौजूदा समय में अवैध संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे लोगों को आसानी से पकड़ने में मदद मिलेगी.

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मौजूदा समय में बहुत से नगर निकायों में उस क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों के मालिकाना हक का पूरा विवरण नहीं है, जिससे आए दिन इन संपत्तियों को लेकर कानूनी विवाद होते रहते हैं, सरकार को इन विवादों से भी छुटकारा मिल जाएगा. आपको बता दें कि यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आर्थिक सलाहकार के. वी. राजू की पहल पर लागू की जा रही है.

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इन शहरों में सबसे पहले लागू होगी ये योजना

वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बताया कि प्रारंभिक चरणों में योगी सरकार इस योजना को यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, प्रयाग और वाराणसी में लागू करेगी. उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना को लागू करने से पहले एक रिटायर्ड आईएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल की कमेटी गठित करेगी इस कमेटी में योजना, शहरी और ग्रामीण विकास, विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.