उत्तर प्रदेश में किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती छुट्टा जानवर बन चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे स्वीकार कर चुके हैं. उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा भी किया था कि आने वाली डबल इंजन की सरकार चुनाव के बाद इस समस्या से निजात दिलाने की तरफ कदम बढ़ाएगी और अब योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय के भीतर यूपी सरकार ने इस मामले से जुड़ा बड़ा कदम उठाया है. यूपी सरकार अगले 6 माह के अंदर आवारा पशुओं के लिए बने शेल्टर होम्स की संख्या एक लाख तक पहुंचा देगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना में 50,000 आवारा मवेशियों को 100 दिनों के भीतर आश्रय देना शामिल है, जो आने वाले छह महीने में 1 लाख तक जा सकता है.
पशुओं को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराएगी सरकार
राज्य सरकार ने इस बारे में काफी सोच-समझ कर फैसला लेते हुए कहा है कि वो आवारा जानवरों को बाड़े में बंद करने की वजह उन्हें प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराएगी. जहां जानवर खुले में विचरण कर सकेंगे. ऐसी 50 गौशालाओं का निर्माण राज्य सरकार कराएगी. इसके लिए प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को 15 अप्रैल से प्रति दिन कम से कम 10 आवारा गायों के लिए आश्रय सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया गया है।
बायोगैस संयंत्र स्थापित कर रही सरकार
सरकार के एजेंडे में अगला कदम बायोगैस संयंत्र स्थापित करना है. गाय के गोबर का उपयोग करके सीएनजी बनाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा में काम करना होगा. इसके लिए किसानों से गाय का गोबर खरीदा जाएगा. पीएम मोदी ने किसानों को एक ऐसी प्रणाली का वादा किया था जिसमे जब गायें दूध देना बंद कर देंगी (जो किसानों द्वारा छोड़े गए हैं) तो किसान गोबर के माध्यम से आय अर्जित करेंगे. यह इतना आकर्षक होगा कि लोग आवारा पशुओं को अपनाने के लिए आगे आयेंगे. राज्य सरकार राजस्व रिकॉर्ड में चराई के लिए 65,000 हेक्टेयर भूमि की भी पहचान करेगी जो मवेशियों के चारा के लिए होगी. अधिकारियों ने कहा कि यह विचार आवारा मवेशियों की समस्या से इस तरह निपटने का था ताकि यह आत्मनिर्भर हो और वित्तीय रूप से लाभदायक भी हो.
योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले
- यूपी में पर्यटन के लिए 4 प्वाइंट स्वीकृत हुए.
- भागीरथी में विकास कार्य. आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपैड, लखनऊ में रमाबाई स्थल में हेलीपॉड बनेगा. इससे प्राइवेट प्लेनों की लैंडिंग हो सकेगी.
- लोक निर्माण विभाग पुखराया बिंदकी राजमार्ग का चौड़ीकरण होगा. 42 किमी मार्ग 1136.45 करोड़ की लागत से पीपीपी मॉडल पर बनेगा.
- लखनऊ के सरोजिनी नगर में एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का केंद्र बनेगा. इसके लिए 30 वर्ष के लिए 2.5 एकड़ जमीन दी गई.
- लैब असिस्टेंट के लिए 25% प्रमोशन से बाकी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे.
इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी सरकार लगातार काम कर रही है. हम आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के 10 अहम काम कौन-कौन से रहे हैं...
- योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, मुफ्त राशन योजना को तीन महीने बढ़ाया, 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा.
- योगी सरकार सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्धता कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है. ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश
- दो वर्ष के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ फिर होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 100 दिन में तीसरी ग्राउंड ब्रेंकिंग सेरेमनी, औद्योगिक निवेश की बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में यूपी सरकार
- भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड.
- सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन की मंजूरी मिली.
- पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है. जिसमें 25 माफिया डीजीपी ऑफिस और 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे.
- मुख्यमंत्री ने नवरात्र पर्व के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग को विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए. एंटी रोमियो स्क्वाड वापस शुरू किया गया.
- मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की वापस शुरुआत की. हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए.
- योगी सरकार ने श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष फोकस किया.
HIGHLIGHTS
- योगी आदित्यनाथ सरकार बनाएगी शेल्टर
- 1 लाख आवारा पशुओं को मिलेगा आश्रय
- अगले 6 माह में लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश