योगी सरकार का नोएडा को खास तोहफा, अब इस रूट पर भी चलेगी मेट्रो

Noida Metro News: योगी सरकार ने नोएडा के निवासियों को एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मेट्रो को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत नोएडा सेक्टर-142 स्टेशन से बॉटेनिकल गार्डेन तक 11.56 किलोमीटर लंबाई के एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के प्रस्तावित विस्तार के संबंध में डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) को अनुमोदित किया गया है. मंत्रिपरिषद ने नोएडा सेक्टर-142 स्टेशन से बॉटेनिकल गार्डेन तक 11.56 किलोमीटर लंबाई के एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के प्रस्तावित विस्तार के डीपीआर को मंजूरी दे दी है. इस विस्तारित परियोजना से परिवहन अवस्थापना में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और विभिन्न परिवहन माध्यमों में निर्बाधित कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी. इस परियोजना के तहत 08 नए एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं.

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परियोजना की लागत और वित्त पोषण

वहीं सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि इस परियोजना की कुल लागत 2254.35 करोड़ रुपये (भूमि, आईडीसी और सभी कर सहित) है. राज्य सरकार की अंश पूंजी के सापेक्ष 573.31 करोड़ रुपये का व्ययभार नोएडा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा. इस वित्त पोषण से परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी.

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

आपको बता दें कि इस कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास हुए हैं. इनमें नगर निगम की धारा 1959 के आधार को नगर पालिका और नगर परिषद में भी लागू करने के साथ नियमावली बनाए जाने, अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाने, अमृत योजना 1 में नगर निकाय के निकायांश में 50% की कमी का प्रस्ताव पास किया गया है. इसके अलावा, अमृत योजना 2 में नगर निकाय के निकायांश में कमी किए जाने और 11 निष्क्रिय हो रही यूनिटों की 871 एकड़ भूमि के एवज में 117 करोड़ 19 लाख में सेटलमेंट किए जाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है.

पर्यटन विभाग के प्रस्ताव

पर्यटन विभाग के भी 7 प्रस्ताव पास हुए हैं. इनमें अयोध्या में टाटा संस द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाए जाने का प्रस्ताव शामिल है. इसके अलावा, 100 करोड़ का अन्य विकास कार्य किया जाएगा, जिसमें पर्यटन विभाग 1 रुपए के लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा. साथ ही, शाकंभरी देवी धाम की बड़ी जमीन पर पर्यटन विभाग विकास करेगा. पर्यटन विभाग के बंद चल रहे आश्रय गृह को पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर दिया जाएगा.

शिमला में पानी की समस्या का समाधान

इसके अलावा आपको बता दें कि शिमला में पानी की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने एक नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव पारित किया है. यह पाइपलाइन प्राकृतिक चश्मों और बावड़ियों से जोड़ी जाएगी, जिससे पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सकेगा.

HIGHLIGHTS

• योगी सरकार का नोएडा को खास तोहफा
• अब इस रूट पर भी चलेगी मेट्रो
• जानें परियोजना की लागत और वित्त पोषण

Source : News Nation Bureau