योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए खोला खजाना, एक क्लिक में खातों में भेजेंगे 850 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों, बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और आश्रितों के लिए खजाना खोल दिया है. एक क्लिक में इनके खातों में 850 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे. समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग और महिला कल्याण विभाग की तरफ से क़रीब 83 लाख लोगों को पैसा मिलेगा. मनरेगा मज़दूरों को एक दिन में 611 करोड़ के भुगतान के बाद अब सबसे बड़ा भुगतान होने जा रहा है. सीएम ने कहा कि लॉकडाउन का सौ प्रतिशत पालन कराया जाए. साथ ही पुलिसकर्मी संवेदनशीलता के साथ लोगों को समझाएं और बुझाएं. कानून का पालन ना करने पर वैधानिक कार्रवाई करें. हर व्यक्ति को भोजन मिले, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए. शेल्टर होम अच्छे से बनाए जाएं. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो. भोजन के साथ एक वक्त चाय भी अवश्य दें. खुद डीएम शेल्टर होम की जिम्मेदारी देखें. 

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तबीलीगी जमात से लौटे हर व्यक्ति को हर हाल में ढूंढा जाए

क्वांरटाइन सेंटरों में भी अच्छी व्यवस्था हो. भोजन इत्यादि का बेहतर प्रबंध हो. साथ ही सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो ताकि कोई मरीज भाग ना सकें. ऐसा होने पर डीएम और एसपी सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे. तबीलीगी जमात से लौटे हर व्यक्ति को हर हाल में ढूंढ निकाला जाए, उसकी पूरी निगरानी हो, जो विदेशी हैं. उनके पासपोर्ट जब्त कर जांच हो. कानून तोड़ा है, तो एनडीआरएफ एक्ट के तहत कार्रवाई हो. जिन्होंने छुपाया है या अवैध ढंग से शरण दी है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए. गौरतलब है कि अब तक तबलीग से जुड़े 1330 लोग यूपी में चिन्हित हो चुके हैं. इनमें 258 विदेशी नागरिक हैं, इन सभी को क्वारंटाइन कर जांच की जा रही है. 200 लोगों के पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है. तमाम लोगों के खिलाफ अवैध शरण देने का मामला दर्ज हुआ है. 

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सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ के सारे प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराया जाए

सीएम ने कहा कि तबलीगी जमात से जुड़े जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, उनकी सख्ती से निगरानी की जाए. सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ के सारे प्रोटोकाल का सख्ती से उनसे पालन कराया जाए. साथ ही यदि वे पुलिसकर्मियों या स्वास्थ्यकर्मियों के साथ सहयोग ना करें और बदसलूकी करें तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि तबलीगियों की गलतियों का खामियाजा पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों और प्रदेश वासियों को नहीं भुगतने देंगे.  बैंककर्मी इस आपदा के वक्त में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए. उनके आईडी कार्ड को ही लॉकडाउन पास के तौर पर स्वीकार किया जाए. साथ ही बैंकों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए.

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1070 को टॉल फ्री नंबर के साथ कंट्रोल रूम बनाकर जोड़ा जाए.

सार्वजनिक स्थलों पर एक साथ नमाज ना पढ़ने दी जाए, जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर ऐसा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. 1070 को टॉल फ्री नंबर के साथ कंट्रोल रूम बनाकर जोड़ा जाए. अपर मुख्य सचिव राजस्व की अगुवाई में लोगों को मदद पहुंचाने और सूचनाएं मंगाने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल किया जाए. इसके साथ ही यूनीसेफ ने 34 काउंसलर भेजे हैं, इन काउंसलरों और विशेषज्ञों की मदद से आश्रयस्थलों में रह रहे लोगों व घरों पर अकेले मौजूद बुजुर्ग लोगों की काउंसलिंग कराते रहा जाए. ये नंबर सभी को उपलब्ध कराए जाएं और संदेश दिया जाए कि कोई भी किसी वक्त समस्या के लिए इस पर फोन कर सकता है. बाहरी राज्यों के जो लोग उत्तर प्रदेश में रह रहें हैं, सम्मान सहित उनकी पूरी हिफाजत करना और भोजन इत्यादि का प्रबंध करना हमारा दायित्व है. उनकी पूरी चिंता की जाए.

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सब्जियों और फलों की पूरी कीमत किसानों को मिलनी चाहिए

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ठेला, खोमचा और रेहड़ी वाले श्रमिकों समेत सभी श्रमिकों और जरूरतमंदों तक सरकारी 1000 रुपये की मदद जल्द से जल्द उनके खातों में पहुंच जाए.
उन्होंने कहा कि मंडियों में पहुंच रही सब्जियों और फलों की पूरी कीमत किसानों को मिलनी चाहिए. ये सुनिश्चित कराया जाए कि उनके उत्पाद सौ फीसदी बिक जाएं. यदि बचते हैं तो सरकारी विभाग इन उत्पादों को खरीद कर जरूरतमंदों तक पहुंचाएं. किसानों की फसल कटाई में कोई असुविधा ना होने दी जाए. उनके हार्वेस्टिंग समेत उर्वरक आदि को लेकर व्यवस्था कराई जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए उनके काम में सहयोग कराया जाए.

एक लाख चार हजार स्ट्रीट डॉग्स को भी भोजन मुहैया कराया गया है

अपर मुख्य सचिव राजस्व की अगुवाई में जल्द से जल्द कंट्रोल रूम शुरू कराकर हर जिले को सीधे मुख्यालय से जोड़ा जाए, साथ ही हर कमिश्नरी में भी ऐसे कंट्रोल रूम स्थापित हो जाएं. इस दौरान पशुपालन विभाग की तरफ से बताया गया कि एक लाख चार हजार स्ट्रीट डॉग्स को भी भोजन मुहैया कराया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवर रेटिंग कतई ना होने दी जाए, जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई की जाए. साथ ही राशन वितरण का इंतजाम वैसा ही रखा जाए जैसा पहले दिन देखने को मिला है. हर पात्र को मुफ्त राशन जरूर मुहैया हो जाए.