योगी सरकार 2.0 का पहला बड़ा फैसला, मुफ्त राशन तीन महीने और बढ़ा

इस योजना से राज्य के खजाने पर 3270 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा.

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Nihar Saxena
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योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक का बड़ा फैसला.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के एक दिन बाद शनिवार को एक बड़ा फैसला किया है. मुफ्त राशन योजना को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस योजना से प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लाभ होगा. इस योजना पर 3270 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस योजना के तहत गरीबों को दाल, तेल, नमक और चीनी भी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यह योजना शुरू की गई थी. इस योजना का उद्देश्य गरीबों की मदद करना है. फ्री राशन योजना पर करीब 3270 करोड़ का खर्च आता है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि योजना आगे भी हम जारी रखेंगे.

खजाने पर 3270 करोड़ का भार
उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के खजाने पर 3270 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा. योजना के तहत खाद्यान्न के साथ दाल और नमक, चीनी आदि का पैकेट भी दिया जा रहा था. अगले तीन महीनों तक प्रदेश के 15 करोड़ लोगो को यह लाभ मिलता रहेगा. हमारी पहली कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है. प्रेस कान्फ्रेंस में उनके साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, और बृजेश पाठक तथा कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना व स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे.

योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक
इसके पहले योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक में भाग लेने भाजपा की सरकार में पहली बार मंत्री बने निषाद पार्टी के डा. संजय निषाद तथा सपा से भाजपा में आने वाले नितिन अग्रवाल भी थे. इनके साथ जितिन प्रसाद तथा संदीप सिंह भी थे. राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि आज पहली कैबिनेट बैठक है और आज की इस बैठक में संभव है कि महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा. कैबिनेट बैठक में शामिल होने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक भी पहुंचे. सुरेश कुमार खन्ना तथा पहली बार कैबिनेट मंत्री बने राकेश सचान भी बैठक में थे.

HIGHLIGHTS

  • यूपी के 15 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ
  • 3270 करोड़ रुपए होंगे इस पर खर्च
  • कोरोना काल में शुरू हुई थी योजना
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