भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां एक बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है. किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए योगी सरकार ने कृषि यंत्रीकरण की कई योजनाएं शुरू की हैं. इन योजनाओं के तहत किसान कृषि यंत्रों, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर, और स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं.
9 अक्टूबर से शुरू
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गई है, जो 23 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक चलेगी. इच्छुक किसान www.agriculture.up.gov.in पर जाकर 'यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको कृषि बिल बुकिंग तिथि से 10 दिन के भीतर अपलोड करना होगा, वरना आपकी बुकिंग रद्द हो जाएगी.
बुकिंग धनराशि
किसान यदि 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक के अनुदान वाले यंत्रों के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें 2,500 रुपये की बुकिंग राशि जमा करनी होगी. वहीं, 1,00,000 रुपये से अधिक के अनुदान वाले यंत्रों के लिए 5,000 रुपये की बुकिंग राशि आवश्यक होगी. यदि लॉटरी में आपका चयन नहीं होता है, तो आपको बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी.
ई-लॉटरी प्रणाली
यदि विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के माध्यम से ई-लॉटरी का आयोजन किया जाएगा. इसकी जानकारी संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी.
अनुदान की दरें
किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को केवल दो कृषि यंत्रों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी. कृषि यंत्रों पर अधिकतम 60 प्रतिशत, कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत, और फार्म मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा.
आधुनिक माध्यम से खेती
इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से खेती को अधिक सुगम बनाना है. इसके माध्यम से किसान न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने परिवार की जीवनशैली में भी सुधार कर सकते हैं. योगी सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र को नया आयाम देने के साथ-साथ किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में इम्पॉटेंट रोल निभाएगी.