उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कैबिनट की बैठक की. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें 1 करोड़ रुपये तक की दुर्घटना बीमा देने का निर्णिय लिया गया है. इस बीमा के तहत सरकार ने चार बैकों के साथ करार किया है. इन बैकों में एसबीआई, केनरा बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई इस कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. बैठक करीब दो घंटे तक चली. इसके अलावा धामी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है.
यह भी पढ़ें- Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, इन चार जिलों में जारी की गई चेतावनी
12 प्रस्तावों पर लगी मुहर, महिलाओं का बढ़ाया गया आरक्षण
महिलाओं को सहकारी समितियों की प्रबंधन समितियों में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. बता दें कि अब तक समितियों में महिलाओं को 2 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा था. धामी सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए भी अहम फैसला लिया है. प्रदेश में अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया है. जिसके बाद अब विशेषज्ञ डॉक्टरों 65 साल की उम्र में रियाटर होंगे. इनके अलावा धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. धामी सरकार ना सिर्फ राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने जा रहे हैं बल्कि उनका प्रमोशन भी किया जाएगा.
पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा
देवभूमि उत्तराखंड जो कि अपने पर्यटन को लेकर जाना जाता है. उसे देखते हुए धामी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने का फैसला लिया है और इससे अगले पांच साल तक सब्सिडी मिलेगी. धामी सरकार की तरफ से महासू देवता के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई. इसके लिए 26 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा और हर परिवार को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे. ताकि वह अपना मकान बना सके. इसके साथ ही धामी सरकार बिजली सुरक्षा विभाग, देहरादून खाद्य विश्लेषण के लिए भर्तियां निकालने जा रही है. शहरी क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था को ठीक करने को लेकर भी फैसले लिए गए हैं.
विभिन्न विभागों में होगी बहाली
उत्तराखंड में विभिन्न प्राधिकरणों के मिनिस्टीरियल कर्मियों की सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में बिजली विभाग के 80 पद निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. इससे पहले अब तक बिजली सुरक्षा विभाग में 65 पद ही थे. शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को ठीक करने को लेकर नया प्राधिकरण बनेगा. वित्त सेवा अधिकारियों की अलग अलग चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी. देहरादून खाद्य विश्लेषण में 13 पदों की मंजूरी दी गई है. वहीं चिकित्सा विभाग के अंतर्गत 8 आउटसोर्सिंग भरने को भी मंजूरी मिल गई है.
HIGHLIGHTS
- धामी कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले
- 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- कर्मचारियों को दिया जाएगा 1 करोड़ का बीमा
Source : News Nation Bureau