Uttarakhand Budget 2020: सीएम त्रिवेंद्र ने पेश किया 53526 हजार करोड़ का बजट, जानें किसे क्या मिला

उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2020-21 के लिए बुधवार को 53 हजार 526.97 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बतौर वित्तमंत्री और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) ने गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में अपना चौथा आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह आम बजट जनसामान्य की अपेक्षाओं का बजट है. विजन 20-20 को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है. राज्य सेक्टर के अंतर्गत कई योजनाएं पहले से संचालित हैं. कई नई योजनाएं बजट के माध्यम से जनता के बीच आएंगी. उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार चोट हो रही है. रावत ने कहा कि ई-मंत्रिमंडल की मदद से सरकार को और प्रभावी बनाया गया है. परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग हो रही है.

"अंक में इस धरा की रहा हूं सदा,
स्रोत हूं अनवरत ही बहा हूं सदा,
राह मेरी रही कब सहज आज तक,
चीर के पत्थरों को चला हूं सदा"

इसी कविता के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपने बजट की शुरुआत की. उन्होंने आगे कहा, 'बजट खुश रहे किसान, आबाद रहे गांव, मजबूत मातृशक्ति, युवाओं को मिले काम, सस्ता एवं बेहतर इलाज, गुणवत्ता परक शिक्षा, स्वच्छ जल उचित पोषण इसी पर आधारित है.' 

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2020-21 के बजट में किसे क्या मिला

• राज्य आपदा प्रबंधन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020 -21 के लिए 864 करोड रुपए की धनराशि का प्रावधान.
• 38 वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए इस बजट में 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 239.24 करोड रुपये का प्रावधान.
• परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 592 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ के लिए 1205 करोड रुपए का प्रावधान है.
• वनों को आग से बचाने के लिए 19.92 करोड रुपए का प्रावधान.
• विद्यालय शिक्षा के लिए बजट में 7867.99 करोड़ और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 619.72 करोड़ का प्रावधान.
• समाज कल्याण महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिए 2014.09 करोड़ का प्रावधान.
• मनरेगा के लिए इस वित्तीय वर्ष के बजट में 266.77 करोड़ की धनराशि का प्रावधान.
• उत्तराखंड के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बजट में 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया.
• स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 123 करोड रुपए का प्रावधान.
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 15000 आवासों का निर्माण किया जाएगा वित्तीय वर्ष में 95 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान.

Source : News Nation Bureau