uttarakhand political crisis: देहरादून में मंगलवार को लौटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज शाम एक महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं. मुख्यमंत्री के कार्यालय से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि हो सकता है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री कोई महत्वपूर्ण घोषणा करें. इससे पहले रविवार शाम को मुख्यमंत्री नई दिल्ली में पार्टी प्रमुख के साथ केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं. बता दें कि इस बीच उनके राज्य में भाजपा के विधायकों और सांसदों ने उन पर असंतोष जताते हुए उनकी कार्यशैली का विरोध किया है.
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सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून पहुंच गए हैं. जानकारी के मुताबिक वह 4 बजे उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मोर्या से मुलाकात करेंगे. लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है. ऐसे में अब राज्यपाल से मुलाकात कई संकेत दे रही है. त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं.
बीजेपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक
उत्तराखंड में जारी सियासी संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के सभी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है. बीजेपी के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसके बाद उनकी सरकार पर संकट मंडरा रहा है. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली से पर्यवेक्षकों को भेजा गया, उसके बाद बीते दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में आए. दिल्ली में उत्तराखंड सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी सांसद अनिल बलूनी समेत कई नेताओं से मुलाकात की.
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बीजेपी के इन नामों पर नए सीएम की चर्चा
सूत्रों की मानें तो उत्तराखंड में सीएम बदलने की तैयारी की रूपरेखा लिखी जा रही है. ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पार्टी धन सिंह रावत या सतपाल महाराज के नाम पर नए सीएम के तौर पर विधायको के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है. अगर इन दोनों नेताओं पर सहमति नही बनी तो केंद्र की तरफ से नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के नाम बढ़ाये जा सकते है. खास बात है कि राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और कई विधायक पिछले दो दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. बीजेपी के संसदीय बोर्ड की नौ मार्च को दिल्ली में होने वाली बैठक में भी उत्तराखंड के मसले पर विचार होने की संभावना है.