उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है. प्रदेश सरकार विधानसभा के बजट सत्र में यूसीसी को पेश करने के मूड में नजर आ रही है. आज मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वह आगामी बजट सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को विधानसभा पेश करेंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा ''यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गए विशेष कमेटी 2 फरवरी को अपने मसौदा सरकार को सौंप देंगी. इसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश कर इसको कानून बना दिया जाएगा''.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे लिखा “हमारी सरकार हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण और चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोगों के सामने रखे गए संकल्प और आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध रही है.
धामी ने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यीय समिति 2 फरवरी को अपना मसौदा राज्य सरकार को सौंपेगी.
UCC बीजेपी का रहा है चुनावी मुद्दा
बता दें कि पिछले साल 27 मई को, राज्य सरकार ने यूसीसी के कार्यान्वयन और उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. नवगठित उत्तराखंड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा की गई. यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य चुनावों से पहले भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था.
Source : News Nation Bureau
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