पश्चिम बंगाल: अब ममता बनर्जी भी करेंगी मोदी सरकार के इस फैसले को लागू

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब राज्य में केंद्र सरकार का फैसला लागू करने की तैयारी में हैं. दरअसल मंगलवार को ममता बनर्जी ने फैसला लिया है कि सरकारी नौकरी में सवर्णों को 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. जानाकारी के मुताबिक इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्हें sc/st और ओबीसी कोटे के तहत पहले से आरक्षण मिल रहा है.

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बता दें केंद्र सरकार ने पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी का आरक्षण देने की घोषणा की. इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इससे सभी लोगों को एकजुट होने का मौका मिलेगा. हालांकि इ स फैसले का अभी लिखित आदेश आना बाकी है.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने को मंजूरी दी थी. जिसके बाद संविधान में संशोधन कर लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पारित कर इसे कानून का रूप दिया गया था. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र सहित कई राज्य नई आरक्षण व्यवस्था (आर्थिक आधार पर गरीबों को 10 फीसदी) को लागू कर चुके हैं.