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Teacher Scam: रिपोर्ट से खुलासा, बंगाली शिक्षकों की अवैध भर्तियां

कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा प्रकाशित सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के लिए अवैध रूप से भर्ती किए गए 40 शिक्षकों की नई सूची के अनुसार, बंगाली के लिए अधिकतम अवैध भर्ती की गई थी. सूची में उल्लिखित 40 उम्मीदवारों में से 21 उम्मीदवारों (52 प्रतिशत) को बंगाली शिक्षकों के रूप में भर्ती किया गया था. दूसरे नंबर पर इतिहास आता है, जिसके लिए 10 या 25 फीसदी अवैध भर्तियां की गई थीं. अंग्रेजी के लिए चार, लाइफ साइंस के लिए तीन और भूगोल और भौतिक विज्ञान के लिए एक-एक अवैध भर्तियां की गईं.

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IANS
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Kolkata HC

(source : IANS)( Photo Credit : Twitter )

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कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा प्रकाशित सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के लिए अवैध रूप से भर्ती किए गए 40 शिक्षकों की नई सूची के अनुसार, बंगाली के लिए अधिकतम अवैध भर्ती की गई थी. सूची में उल्लिखित 40 उम्मीदवारों में से 21 उम्मीदवारों (52 प्रतिशत) को बंगाली शिक्षकों के रूप में भर्ती किया गया था. दूसरे नंबर पर इतिहास आता है, जिसके लिए 10 या 25 फीसदी अवैध भर्तियां की गई थीं. अंग्रेजी के लिए चार, लाइफ साइंस के लिए तीन और भूगोल और भौतिक विज्ञान के लिए एक-एक अवैध भर्तियां की गईं.

डब्ल्यूबीएसएससी ने नई सूची में 40 उम्मीदवारों की ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट भी प्रकाशित की है और कई ओएमआर शीट दर्शाती हैं कि संबंधित उम्मीदवारों ने एक बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रयास नहीं किया, बल्कि केवल कुछ प्रश्नों का प्रयास किया है. हालांकि, उन सभी को नियुक्ति के लिए सिफारिशें मिलीं क्योंकि बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निष्कर्षों के अनुसार आयोग के सर्वर पर उनके अंक 49 और 52 के बीच बढ़ा दिए गए थे, जो करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहा है.

अदालत में सीबीआई की प्रस्तुति के अनुसार, डब्ल्यूबीएसएससी की सभी श्रेणियों में कुल 21,000 उम्मीदवारों को अवैध रूप से भर्ती किया गया था और इस प्रक्रिया में 9,000 से अधिक ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की गई थी.

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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