7th Pay Commission: 1 करोड़ कर्मचारियों का जागा भाग्य, अब इतनी बढ़कर आएगी सैलरी!

7th Pay Commission: अगर आप भी केन्द्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. क्योंकि एक बार फिर केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे की चर्चा तेज हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जन्माष्टमी पर ही कर्मचारियों को सरकार ये गिफ्ट देने वाली है. जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा.  बताया जा रहा है कि त्योहारी सीजन चल रहा है. जिसमें सभी के घर में खरीदारी होती है. इसलिए यह अहम फैसला अब लेने के लिए योजना बनाई गई है. हालांकि सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कब करेगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं उजागर की गई है.

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4% इजाफा होने की उम्मीद

दरअसल, अभी केन्द्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता है. लेकिन महंगाई भत्ते की गणना हर 6 माह में की जाती है. इसलिए बजट के तुरंत बाद ही वित्त अधिकारियों की बैठक में कर्मचारियों का भत्ता बढाए जाने की चर्चा आई थी. केंद्र सरकार के मौजूद कर्मचारियों को जैसे डीए का फायदा मिलता है, उसी तरह केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारियों यानी पेंशनभोगियों को डीआर का लाभ मिलता है. इसलिए लगभग एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी इसका लाभ लेंगे. आपको बता दें कि हर साल दो बार महंगाई भत्ते की गणना वित्त मंत्रालय करता है. 

मार्च में बढाया गया था डीए 

आपको बता दें कि इस साल महंगाई भत्ते को एक बार बढ़ाया जा चुका है. जानकारी के मुताबिक,  मार्च 2024 में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा चुका है. जिसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. एक बार फिर 4 फीसदी ही भत्ता बढ़ाए जाने की चर्चा है. जिसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को 54 फीसदी के हिसाब में महंगाई भत्ता मिलने लगेगा. जिससे सैलरी में बंपर इजाफा हो जाएगा. 

54% तक हो सकता है DA

आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी माह में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया गया था. जिसके बाद कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए मिलने लगा था. चूंकि कर्मचारियों के वेतन की गणना साल में दो बार होती है. इसलिए इस बार भी केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा करने की प्लानिंग है. यानि जुलाई में कर्मचारियों को 54 फीसदी  तक महंगाई भत्ता मिलेगा. यही नहीं जानकारों का मानना है कि बेसिक सैलरी में भी इस बार इजाफा होना तय है.  यानि केन्द्रीय कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 26000 करने की तैयारी सरकार की है... 

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ऐसे होती है डीए की गणना

जानकारी के मुताबिक,  डीए और डीआर बढ़ोतरी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है.  यह संसोधन 1 जनवरी व जुलाई माह में ही किया जाता है. वहीं महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि के अलावा, कर्मचारियों के लिए HRA (मकान किराया भत्ता) का प्रावधान है. यह कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा है जो नियोक्ता द्वारा किराए के आवास पर होने वाले खर्चों के लिए दिया जाता है.