8th Pay Commission: भारत के सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को आठवें वेतनआयोग के जारी होने का बेसब्री से इंतजार है. कर्मियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि महंगाई के कारण जीवनयापन में हो रही दिक्कतों का सामना करने में वेतनायोग मददगार साबित होगा. भारत में एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं.
8th Pay Commission: 2016 में लागू हुआ था आखिरी वेतनायोग
सातवां वेतनायोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था. वह अब 2026 में पूरा होने वाला है. जल्द ही यह खत्म होने वाला है. ऐसे में कर्मियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही आठवां वेतनायोग लागू करने की घोषणा करेगी. खास बात है कि इसमें न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 34,500 किया जा सकता है.
8th Pay Commission: कर्मचारियों को उम्मीद, इतना बढ़ेगा वेतन
भारत सरकार आर्थिक स्थितियों को देखते हुए सैलरी को एडजस्ट करने के लिए हर 10 साल में नया वेतनायोग लेकर आती है. सातवां वेतनायोग 2014 में लॉन्च किया गया था और 2016 में लागू किया गया था. सातवें वेतनायोग की शुरुआत में 23 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई थी. कर्मचारियों को उम्मीद है कि वे आठवें वेतनायोग में भी ऐसा हो सकता है. न्यूनतम मूल वेतन में 34,500 तक बढ़ सकता है. सरकारी कर्मचारी नए वेतनायोग का जोरों से इंतजार कर रहे हैं.
केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवां वेतनायोग उनकी वित्तीय जरुरतों को पूरा करेगा. कर्मचारी इसी बात को लेकर बहुत उत्सुक हैं.