Big Decision: अब दिव्यांगजनों को 5,000 रुपए हर महीने देगी सरकार, चारों तरफ खुशी का माहौल

दिल्ली सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने मासिक सहायता राशि देने का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार ऐसे दिव्यांग लोगों को हर महीने 5000 दिया करेगी. यह राशि पूरे देश में सबसे ज्यादा अधिक है. इसकी जानकारी समाज कल्याण मंत्री यानी सौरव भारद्वाज ने दी है. सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 60 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को इस मासिक आर्थिक सहायता के लिए योग्य माना जाएगा. उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता बढ़ाने का निर्णय सोमवार को मंत्रि परिषद की बैठक में लिया गया है. आइए चलिए जानते हैं कल्याण मंत्री सौरभ भादवा ने स्कीम के बारे में और क्या कुछ कहा है.

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हर महीने 5000 रुपए देने का ऐलान

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट मीटिंग के अंदर यह फैसला हुआ कि दिल्ली सरकार इनको 5000 महीना जो है दिया करेगी और 5000 महीने की कैबिनेट डिसीजन जो है कल पास हुई है. बहुत जल्द हम इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन खोलेंगे और इस तरीके के लोगों 5000 रुपए महीने की पेंशन के लिए लाभार्थी बनाया जाएगा. यह स्कीम तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए हमने विभाग को निर्देश दिए हैं और मुझे लगता है यह करने के बाद दिल्ली की चुनी हुई सरकार देश की पहली एक सरकार होगी जो इतना बड़ी आर्थिक सहायता दे रही है. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े कहते हैं कि पूरी दुनिया की करीब 15 प्रतिशत आबादी किसी ना किसी डिसेबिलिटी को झेल रही है जो कि करीब करीब उसमें से भी करीब दो से चार परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी डिसेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि उनको हाई स्पेशल नीड्स लोगों के को लोग के अंदर उनकी क्वालिफिकेशन की जाती है.

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दिल्ली में करीब 23482 लोग ऐसे हैं जो स्पेशली एबल्ड

हालांकि डिसेबिलिटी शब्द जो है अपने आप में कोई अच्छा शब्द नहीं है, इसके लिए पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी करके शब्द का इस्तेमाल अब किया जाता है. दिल्ली का जो 2011 का सेंसस है उसके अनुमान से दिल्ली में करीब 23482 लोग ऐसे हैं जो स्पेशली एबल्ड है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आकड़े के हिसाब से इसमें करीब दो से 4 प्रतिशत लोग माना जा सकता है. अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है कि इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग वह होते हैं जिनको और ज्यादा देखरेख की जरूरत है लिहाजा सरकार को उनकी थोड़ी और मदद करनी चाहिए.