भारत के छोटे व्यापारी, खुदरा विक्रेता और खुद का व्यापार करने वाले लोग अब बुढ़ापे की चिंता से मुक्त हो सकते हैं. सरकार ने उनके भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना चलाई है जिसका नाम है ‘नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ-एम्प्लॉयड पर्सन्स’.
इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद लाभार्थी को प्रति माह न्यूनतम ₹3000 की पेंशन दी जाएगी. इतना ही नहीं, अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को 50% फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा.
योजना का लाभ किसे मिल सकता है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं. सबसे पहले आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. यह योजना मुख्य रूप से उन छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए बनाई गई है जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से अधिक नहीं है. इसमें किराना दुकान मालिक, रिटेल ट्रेडर्स, चावल मिल ओनर्स, वर्कशॉप ओनर्स, छोटे होटल और रेस्टोरेंट के मालिक जैसे लोग शामिल हैं. हालांकि, ध्यान दें कि इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे?
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर (जो आधार कार्ड से लिंक हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन प्रक्रिया
कैसे करेंगे आवदेन?
इस योजना के लिए आवेदन करने का तरीका भी सरल है. इच्छुक व्यक्ति को अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. वहां आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और कुछ अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी. साथ ही आवेदक को एक शुरुआती योगदान राशि नकद में जमा करनी होगी.
रजिस्ट्रेशन के दौरान लाभार्थी का आधार नंबर, नाम और जन्म तिथि जैसे विवरणों का सत्यापन किया जाएगा. इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बैंक खाता डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, GSTIN, वार्षिक टर्नओवर, पति/पत्नी का विवरण (यदि हो) और नॉमिनी का नाम दर्ज किया जाएगा. फिर पात्रता के लिए एक स्वप्रमाणन (self-certification) भी किया जाएगा.
किस उम्र में कितना करना होगा पे?
योजना में योगदान राशि उम्र के आधार पर तय की जाती है. उदाहरण के लिए, अगर आवेदक की उम्र 18 वर्ष है, तो उसे हर महीने ₹55 का योगदान करना होगा. इसके अलावा सरकार भी उतनी ही राशि योगदान करेगी, यानी कुल ₹110 हर महीने जमा होंगे. इसी तरह विभिन्न उम्र के लिए अलग-अलग योगदान राशि तय की गई है.