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मुफ्त बिजली योजना में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ इतने दिन में मिल जाएगा लाभ, खुशी से उछले लोग

Free Electricity Scheme: पीएम सूर्य घर योजना को सरकार ने अब और अपग्रेड कर दिया है. लाभार्थियों को सब्सिडी के लाभ के लिए अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. बल्कि सिर्फ 7 दिनों के अंदर लाभार्थी के खाते में सब्सिडी का पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा.

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Sunder Singh
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Free Electricity Scheme:  पीएम सूर्य घर योजना को सरकार ने अब और अपग्रेड कर दिया है. लाभार्थियों को सब्सिडी के लाभ के लिए अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. बल्कि सिर्फ 7 दिनों के अंदर लाभार्थी के खाते में सब्सिडी का पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा.  आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार ने पात्र लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का दावा किया था. इसके लिए घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही थी. जानकारी के मुताबिक योजना में मिलने की वाली सब्सिडी लगभग 78000 रुपए निर्धारित है...

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योजना हुई अपग्रेड

दरअसल, इसी साल केन्द्र सरकार ने देश में तीन करोड़ लोगों को फ्री बिजली देने के लिए योजना शुरू की थी. जिसका नाम सूर्य घर योजना है. योजना के तहत लाभार्थियों की घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाता है. यही नहीं सोलर पैनल लगवाने के लिए भी सरकार सब्सिडी देती है. इसके बाद संबंधित परिवार को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है.  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब योजना में बदलाव कि गया है. बदलाव के बाद अब लाभार्थियों को योजना की सब्सिडी के लिए इंतजार नहीं करना होगा. बल्कि सिर्फ 7 दिनों में ही सब्सिडी की धनराशि खाते में जमा कर दी जाएगी. 

इतने हुए आवेदन

आपको बता दें कि योजना को लेकर अब तक 1.30 करोड़ लोगों ने आवेदन कर लिया है. योजना का उद्देश्य है कि लोगों तक 300 यूनिट बिजली मुफ्त पहुंचाई जाए और सोलर पावर को बढ़ावा मिले. इस योजना के तहत आप घर पर सोलर पैनल लगा कर बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं और उसे सरकार को बेच भी सकते हैं. आपको बता दें कि योजना के तहत लाभार्थी को 78 हजार रूपए की सब्सिडी सीधे उसके खाते में भेजी जाती है. ताकि उसे पैनल लगवाने में कोई भी समस्या  न आए. 

ये हुआ बदलाव

आपको बता दें कि अभी तक लाभार्थियों को सब्सिडी के लिए महिनों का इंतजार करना पड़ रहा था. समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सब्सिडी सिर्फ 7 दिनों में लाभार्थियों के खाते में भेजने का फैसला लिया है.  सरकार के इस फैसले से सब्सिडी की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी. इसके अलावा, नेशनल पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के पेमेंट के लिए बैक-एंड इंटीग्रेशन को भी तेज किया जा रहा है.

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