अभी-अभी आई बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, अब 2028 तक मिलता रहेगा फ्री राशन, खुशी का माहौल

Free Ration Scheme: सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को दिवाली गिफ्ट दे दिया है. केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की है कि अगले चार सालों तक यानि 2028 सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत फ्री अनाज मिलता रहेगा.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया है.  इस योजना के तहत गरीबों को हर महीने पांच किलो राशन मुफ्त दिया जाता है.  कैबिनेट में पीएमजीकेएवाई योजना को एक जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए इस योजना को शुरू किया गया था. सरकार की घोषणा से देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा... 

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आलाधिकारी लेंगे फीड़बैक

आपको बता दें कि गांव-देहात में बैठे उपभोक्ताओं और दुकानदारों पर जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारी सीधे नजर रखेंगे. यही नहीं समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाएगी. क्योंकि उन्हें हर माह अपने क्षेत्र का फीडबैक अपने-अपने राज्य के आलाधिकारियों को देना है.. आपको बता दें चुनाव से पहले ही सरकार ने कहा था कि अगले पांच सालों तक फ्री योजना का लाभ मिलता रहेगा. हरियाणा चुनाव में बंपर जीत हांसिल करने के बाद केन्द्र सरकार ने एक  बार फिर आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 2028 तक फ्री गेहूं की सुविधा गरीबों को मिलती रहेगी. 

मिल रही शिकायतें

आपको बता दें कि देश में लगभग 80 करोड़ उपभोक्ता फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद भी योजना में कई तरह के फर्जीवाडा सामने आ रहा है. जानकारी के मुताबिक करोड़ों ऐसे लाभार्थी भी फ्री राशन पा रहे हैं. जो वास्तव में इसके लिए पात्र ही नहीं है. साथ ही राशन डीलर के खिलाफ भी जमकर घटतौली व अन्य शिकायतें मिल रही हैं. जिसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने जिला आपूर्ति विभाग में बैठे अधिकारी हों या दिल्ली में बैठे अधिकारी सभी अब पीडीएस के दुकानों पर कमतौली या घटतौली पर विशेष नजर रखने के लिए कहा है. 

तीन चरण हो चुके हैं पूरे

आपको बता दें कि फ्री राशन स्कीम के तीन चरण पूरे हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम होगी. कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में सड़कों को भी मंजूरी दी है. केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के मुताबिक, 2,280 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा.. जिसके लिए 4,406 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा.