धनिया मिर्च के दाम में मिलेंगी सब्जियां ? बजट में सरकार ने बताया प्लान, जानें कैसे

Budget 2024: 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेती-किसानी को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. इस बार सरकार का ध्यान सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर है. आइए जानते हैं कि इन घोषणाओं से आम जनता को कैसे लाभ हो सकता है.

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और अनुकूलनीयता🌾

कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये#UnionBudget2024 #Budget2024 #BudgetForViksitBharat pic.twitter.com/5xaLzavdLO

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) July 23, 2024

सब्जियों की सप्लाई चेन में सुधार

सरकार का लक्ष्य सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूती प्रदान करना है. इसके लिए सरकार किसानों, संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी. इसका मतलब है कि सब्जियों के कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इससे सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ेगा और उनकी गुणवत्ता में सुधार होगा.

स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का प्लान है कि खेती-किसानी से जुड़े स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जाए. इन स्टार्टअप्स के माध्यम से सब्जियों की सप्लाई चेन को और भी मजबूत बनाया जाएगा. इससे नए विचार और तकनीकों का उपयोग होगा जिससे सब्जियों का उत्पादन, स्टोरेज और मार्केटिंग बेहतर हो सकेगी.

आम जनता को कैसे होगा फायदा?

सब्जियों की सप्लाई चेन में सुधार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, इससे बड़ी कंपनियों का  मोनोपोली कम होगी जो मनमाने दामों पर सब्जियां बेचती हैं. अधिक सप्लाई होने से सब्जियों के दाम घटेंगे और आम जनता को सस्ती सब्जियां मिल सकेंगी.

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर

केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने का काम करेगी. इससे खेती-किसानी से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी और किसानों को तकनीकी सहायता मिलेगी. इससे खेती के सभी पहलुओं में सुधार होगा और किसानों की आय बढ़ेगी.

रिसर्च और नई वैरायटी

सरकार खेती को रिसर्च के जरिए ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगी. विशेषज्ञों की मदद से जलवायु के अनुसार नई वैरायटी को बढ़ावा देने की बात कही गई है. इसके अलावा, अगले दो साल में एक करोड़ किसान नेचुरल फॉर्मिंग के जरिए इससे जुड़ेंगे. सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर भी रहेगा, ताकि तिलहन और दलहन की फसल को बढ़ावा दिया जा सके.

किसानों के लिए 9 प्राथमिकताएं

• 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी.
• 5 राज्यों में नए किसान कार्ड जारी किए जाएंगे.

सरकार की इन योजनाओं से न केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि आम जनता को भी सस्ती और अच्छी क्वालिटी वाली सब्जियां मिल सकेंगी. सब्जियों की सप्लाई चेन में सुधार और नई तकनीकों के उपयोग से खेती-किसानी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है. इससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.