सुबह-सुबह किसानों की हुई चांदी, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए यह निर्देश

कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को राशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं. केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने तेलंगाना और तमिलनाडु सहित विभिन्न दक्षिणी राज्यों को कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का मूल्यांकन करके दिसंबर 2024 तक कार्ययोजना जमा करने के लिए कहा है.

कृषि सचिव ने अप्रैल 2025 तक किस्त जारी करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि, नमो ड्रोन दीदी और पीएम फसल बीमा सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को जल्द राशि मिलेगी. 

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अधिकारी ने दिए यह भी निर्देश 

केंद्र सरकार ने दक्षिणी राज्यों से कहा है कि वे केंद्र वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लेकर आए. केंद्र ने धनराशि के समय पर आवंटन और नोडल खातों के उचित प्रबंधन की जरुरत पर बल दिया.

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इन-इन प्रदेशों पर अधिक जोर

क्षेत्र विशिष्ट कृृषि चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय कृषि सचिव ने राज्य स्तरीय सम्मेलनों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों का बड़ा भागीदार है. किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने में उनकी मदद करेगी. विभिन्न योजनाओं की प्रगति के मूल्यांकन के लिए पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिससे योजनाओं के लाभार्थियों को तेजी से लाभ पहुंचाया जाए. 

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सरकार की इन योजनाओं पर भी हुई चर्चा

राज्यों से चतुर्वेदी ने किसानों की रजिस्ट्री को तेजी से बढ़ाने के लिए काम करने के लिए कहा है. केंद्रीय कृषि सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, नमो दीदी ड्रोन, कार्बन क्रेडिट, कृषि अवसंरचना कोष और ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार पर भी चर्चा की. 

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