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Daughter Marriage Scheme: बेटियों की शादी की टेंशन अब होगी छूमंतर, इस राज्य की सरकार करेगी आर्थिक मदद

Daughter Marriage Scheme: बेटियां परिवार पर बोझ न बनें इसलिए कई राज्य सरकारें उनकी शादी में आर्थिक मदद करती है. उत्तर प्रदेश सरकार तो 56 हजार से अधिक रूपये देती है.

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Jalaj Kumar Mishra
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Daughter Marriage Scheme

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Daughter Marriage Scheme: आपकी बिटिया है…तो आपको अब उसकी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है. देश की सरकार अब आपकी बिटिया की शादी के लिए पैसे देगी. दरअसल, भारत में लोगों के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है. इसमें अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं. केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी विभिन्न योजनाएं चलाती है. 

हर मां-बाप का सपना होता है कि धूमधाम से वह अपनी बिटिया का ब्याह करे. हालांकि, सब के पास उस शान के लिए पैसे नहीं है. माता-पिता की इसी चिंता को सरकार दूर करेगी. आइये जानते हैं कि किस राज्यों में सरकार बेटी की शादी के लिए मदद करती है. सरकार से हम कैसे मदद ले सकते हैं. इसकी प्रक्रिया क्या है, आइये जानते हैं…

उत्तर प्रदेश सरकार भी देती है फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार गरीब लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती है. इसमें एक योजना है- गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए अनुदान. उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को मदद देती है. शहरी क्षेत्र के जरुरत मंदों को यूपी सरकार 56,460 रुपये देती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये की मदद करती है. 

इस योजना के लिए आपको शादी के 90 दिन पहले आवेदन करना होता है. योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन करना होता है. 

एमपी सरकार भी करती है मदद

मध्य प्रदेश सरकार भी बिटिया की शादी के लिए योजना चलाती है. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटी को 49 हजार रुपये दिए जाते हैं. साथ ही एमपी सरकार कन्यादान के लिए अलग से 6000 रुपये देती है. इस योजना में किसी प्रकार की जाति और धर्म को लेकर बाध्यता नहीं है. योजना के लिए आप इस वेबसाइट https://socialjustice.mp.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

दिल्ली में भी बेटियों की शादी के लिए राहत

दिल्ली सरकार भी बेटियों की शादी के लिए अनुदान देती है. इसके लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है. दिल्ली सरकार बालिका विवाह योजना के तहत 30 हजार रुपये देती है. आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है.

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