PM Kisan Yojana को लेकर दोहरी खुशखबरी, 19वीं किस्त के साथ हर खाते में क्रेडिट होंगे 5000 रुपए! फाइल हुई तैयार

PM Kisan Yojana 19th Installment:  प्रधानमंत्री क किसान योजना सरकार की महत्वकांशी योजनाओं में से एक है. जिसकी मानिटरिंग स्वयं पीएम मोदी करते हैं. इसलिए इसमें किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. फिलहाल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त को लेकर लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है. आपको बता दें कि इसी माह 5 अक्तूबर को महाराष्ट्र से पीएम मोदी ने योजना की 18वीं किस्त जारी की थी. जिसका लाभ देश के 9.4 करोड़ किसानों को हुआ था..

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अब तक 18 किस्त हो चुकी हैं जारी

आपको बता हैं कि पीएम किसान निधि की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2019 में की थी. योजना के अंतर्गत भारत सरकार हर साल देश के गरीब किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं. इस धनराशि को हर साल तीन किस्तों के रूप में जारी किया जाता है. यानि 2000 रुपए प्रति चार माह में पात्र किसानों के खाते में क्रेडिट किये जाते हैं. फिलहाल ऐसे किसानों को चिंहित किया जा रहा है. जिन्होने सरकारी नियमों को भी फॅालो किया है. साथ ही उनके खाते में योजना का लाभ नहीं पहुंचा है.. 

कैसे मिलेंगे 4000 रुपए

आपको बता दें कि जिन किसानों ने पीएम किसान निधि के तहत रजिस्ट्रेशन किया है. ऐसे कुछ किसानों को किसान मानधन योजना के तहत भी लाभ दिया जाता है. हालांकि इसके लिए संबंधित किसान को प्रतिमाह 55 रुपए का निवेश भी करना होता है. मानधन योजना के तहत 3000 रुपए की किस्त उस वक्त संबंधित किसान को दी जाती है. जब उसकी उम्र 60  साल पार कर चुकी होती है. सूत्रों का दावा है कि 19वीं किस्त के साथ ही इस बार मानधन योजना की पेशन भी जारी की जा रही है. यानि कुछ 19वीं किस्त के 2000 और मानधन योजना के 3000 मिलाकर कुल 5000 रुपए का लाभ पात्र किसानों को मिलेगा. हालांकि ये लाभ उन्हीं खातों में पहुंचेगा. जिन्होने मानधन के तहत निवेश किया है.. 

कब जारी होगी 19वीं किस्त?

आपको बता दें कि प्रति 4 माह में योजना के तहत मिलने वाली किस्त जारी की जाती है. चूंकि इसी माह 18वीं किस्त जारी हुई है तो बताया जा रहा है कि अगले साल जनवरी के लास्ट वीक में 19वीं किस्त किसानों के खाते में क्रेडिट की जा सकती है. हालांकि अभी लाभार्थियों की सूची बनाने का कार्य किया जा रहा है. याद रहे योजना का लाभ ऐसे किसानों को ही मिलेगा. जिन्होनें सरकारी नियमों को फॅालो किया है.