हर देश की सरकार अपने नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है. ऐसे ही हितकारी योजनाएं भारत सरकार भी चलाती है. योजनाओं का उद्देश्य लोगों की योजनाओं को आसाना बनाना है. राशन देना, किसानों के लिए पीएम किसान योजना, बेटियों के भविष्य के लिए नई-नई स्कीम लाई जाती है. गरीबों को घर देने के लिए भी सरकार योजनाएं चलाती है. इसके तहत घर और फ्लैट दिए जाते हैं. कई योजनाओं में घर बनाने के लिए कम ब्याज पर लोन भी दिया जाता है. आइये जानते हैं, आज ऐसे ही योजनाओं के बारे में...
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana)
इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य था- गरीबों को घर दिए जाएं. सरकार ने योजना ‘2022 तक सभी के लिए आवास’ पहल के तौर पर शुरू किया था. योजना के तहत सरकार ग्रामीण आबादी को कम लागत वाले घर उपलब्ध कराना चाहती है. योजना के तहत, सरकार ने 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा था. योजना के तहत, ग्रामीणों को 2 लाख रुपये तक के होम लोन पर 3% की छूट भी दी जाती है.
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme)
यह योजना PMAY का ही हिस्सा है. योजना के तहत, सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय और मध्यम आय समूहों को ब्याज दर रियायतों से संबंधित सहायता देती है. उपरोक्त समुदाय का कोई भी व्यक्ति आईसीआईसीआई बैंक से इस सुविधा का लाभ ले सकता है. बैंक ब्याज पर 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है.
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राजीव आवास योजना (Rajiv Awas Yojana)
योजना 2009 में शुरू की गई थी. अवैध निर्माण और झुग्गियों को खत्म के उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी. स्कीम के जरिए भारत में निम्न-आय समूहों को बुनियादी सामाजिक सुविधाएं देनी थीं. स्कीम के तहत झुग्गियों को खत्म करके लोगों को घर बनाकर दिया जाता था.
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डीडीए स्कीम (DDA Scheme)
दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए योजना साल 2018 में शुरू की गई थी. इस योजना का उद्देश्य निम्न-आय, मध्यम आय और उच्च-आय समूह के लोगों को फ्लैट्स देना था. योजना के तहत हर वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं. सबको अलग-अलग कीमतों पर फ्लैट दिए जाते हैं. डीडीए ने इस बार 11 लाख से अधिक घरों की शुरुआत की थी.