E-Shram: दिवाली पर करोड़ों श्रमिकों पर मेहरबान हुई सरकार, खोल दिया खजाने का मुंह, मिलेगा तमाम सुविधाओं का लाभ

E-Shram  Special ID:  केन्द्र की मोदी सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं. ताजा जानकारी देश के श्रमिकों के लिए मिल रही है. जी हां ईश्रम कार्ड के जरिये अब स्पेशल आईडी कार्ड बनाए जाएंगे.. जिनके तहत कर्मचारियों को तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा.  इन स्पेशल कार्ड को भी आधार से लिंक किया जाएगा.  ताकि पात्र मजदूरों को चिंहित किया जा सके.  जिसके बाद मजदूरों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा. ताकि कोई भी श्रमिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह सके. आपको बता दें कि अब ईश्रम  कार्ड सिर्फ 500 रुपए पेंशन पाने तक ही सीमित नहीं रहा है.

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हो सकती है गेम चेंजर
 

आपको बता दें कि 2021 में सरकार ने ई-श्रम कार्ड योजना शुरू की थी. जिसके तहत मजदूरी वर्ग के लोगों को 500 रुपए भत्ता दिये जाने का भी प्रावधान किया था. ईश्रम कार्ड केवल उन्हीं लोगों का बनाया गया था. जिनके पास कोई रोजगार नहीं है. साथ ही वे मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं... अब ई-श्रम के तहत ही स्पेशल आईडी बनाने की कवायद तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि ये स्पेशल आईडी देश के श्रमिकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी.  ये स्पेशल आईडी मजदूरों के लिए हथियार का काम करेगी और निर्माण कार्यों में लगे प्रवासी मजदूरों को इसका खासतौर पर फायदा मिल पाएगा. 

समीक्षा कर जानेंगे हाल

हालांकि स्पेशल आईडी का कॅान्सेप्ट पिछले साल ही लागू कर दिया गया था. लेकिन घोषणा के बाद ही कोई समीक्षा आदि न होने के चलते कुछ ही लोगों को स्पेशल आईडी दी गई. अब इसमे तेजी लाने के लिए सरकार ने निर्देशित किया है. श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक "इस स्पेशल आईडी कार्ड को मजदूर के आधार कार्ड और ई-श्रम डाटाबेस जोड़ा जाएगा.  इस आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा. साथ ही ई-श्रम कार्ड पर मिलने वाली सभी सुविधा इधर ट्रांसफर हो जाएंगी... 

सुविधाओं का लाभ लेना होगा आसान 

स्पेशल आईडी के बाद किसी भी मजदूर को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है. साथ  ही ये मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य काम की तलाश में जाते हैं. इसलिए उन्हें हर तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है.  इसके अलावा किसी सड़क हादसे में भी उन्हें कुछ लाभ नहीं मिल पाता. स्पेशल आईडी के बाद श्रमिकों को सभी लाभ प्राथमिकताओं पर मिलेंगे. जो भी अधिकारी कार्ड देखकर उन्हें उनके अधिकारों  से वंचित रखेगा. उसके खिलाफ  विभागीय कार्यवाही  होगी...