भारत सरकार के हैवी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने आज एक बड़ी घोषणा करते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 दो महीने बढ़ाने का फैसला लिया है. मंत्रालय के इस घोषणा के बाद अब यह स्कीम 30 सितंबर 2024 तक जारी रहेंगी. आपको बता दें की सरकार ने इस योजना की शुरूआत भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और ईवी मैन्युफैक्चरिंग के इको-सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए की थी. इस योजना की शुरूआत 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2024 तक के लिए हुई थी. तब इस योजना का बजट 500 करोड़ रुपये रखा गया था. जिसको अब सरकार ने बढ़ाकर ₹778 करोड़ कर दिया है.
क्या है EMPS योजना?
बता दें कि सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) को 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक चार महीनों के लिए लागू किया था. उस समय इस योजना का बजट 500 करोड़ रुपये तय किया गया था. यह योजना मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने को लेकर शुरू की गई थी. इसमें सरकार दोपहिया ईवी के लिए 10,000 रुपये तक, और छोटे तिपहिया ईवी के लिए 25,000 रुपये तक इसके साथ बड़े तिपहिया ईवी के लिए 50,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करती थी. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रोत्साहन केवल उन्नत बैटरी से लैस ईवी के लिए उपलब्ध होंगे और प्रत्येक श्रेणी के लिए कुछ संख्या तक ही सीमित रहेंगे. इस योजना का लक्ष्य 560,789 इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन देना है, जिसमें 500,080 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और 60,709 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन शामिल हैं. बाद में सरकार ने इसमें 13,590 ई-रिक्शा के साथ ई-कार्ट और L5 श्रेणी के 47,119 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को भी शामिल था.
FAME 2024 सब्सिडी बढ़ाई गई
सरकार ने योजना को बढ़ाते हुए अपने बयान में कहा कि नई योजना का उद्देश्य आम जनता को किफायती और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराना है। यह योजना निजी और व्यावसायिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर उपलब्ध रहेंगी, इसके साथ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत होने पर इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर सब्सिडी मिलती रहेंगी. अब सरकार ने इस योजना का बजट बढ़ाकर Rs778 करोड़ कर दिया है.
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केंद्रीय बजट 2024 नहीं हुई थी कोई घोषणा
हालांकि, अभी सरकार ने FAME III योजना की शुरूआत नहीं की है. कुछ दिनों पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार केंद्रीय बजट 2024 में FAME III की घोषणा करेगी। लेकिन केंद्रीय बजट में इस योजना को लेकर कोई नई घोषणा नहीं हुई. इस साल के बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों और ऑटो सेक्टर से संबंधित कोई प्रत्यक्ष घोषणा नहीं की गई. हालाँकि, सरकार ने इसके बदले 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात शुल्क कम कर दिया है, जिससे स्थानीय बैटरी निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे लंबी अवधि में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी आ सकती है.