Farm Loan Waivers in India: केंद्र और राज्य सरकारें देश में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक योजनाएं चलाती हैं. इन योजनाओं का मुख्य उदेश्य उस वर्ग व समाज के लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होता है. लेकिन इस बार सरकार का मुख्य फोकस किसानों पर है. यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को लेकर कई शानदार योजनाएं शुरू की हैं. बहरहाल आज हम जिस योजना का जिक्र करने जा रहे हैं, वो मोदी सरकार की नहीं बल्कि झारखंट राज्य से ताल्लुक रखती है. दरअसल, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों की कर्जमाफी जैसा बड़ा फैसला लिया है.
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ढ़ाई लाख रुपए तक के कर्ज माफी का ऐलान
झारखंड की कृषि मंत्री दीपीका पांडेय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और समृर्द्ध करना है. इसलिए उनकी मजबूती के लिए कई स्तरों पर काम चल रहा है, जिसमें एक किसानों की कर्जमाफी भी शामिल है. कृषि मंत्री ने बताया कि 8 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन प्रस्तावों को पारित किया, जिनमें से एक ऋण माफी योजना की राशि 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करना भी शामिल है.
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इन योजना का भी किया ऐलान
झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने फसल सुरक्षा योजना के लिए 30 करोड़ और बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लए 50 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया है.