Farmer Loan Waiver Scheme: केंद्र और राज्य सरकारें देशवासियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं. इन योजनाओं में महिला, बुजुर्ग, युवा, बेरोजगार और किसान सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है. इन योजनाओं के पीछे सरकार का मकसद देश के गरीब और पिछड़े लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊपर उठाना होता है. क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि कार्यों पर निर्भर है. इसलिए अधिकांश योजनाएं किसानों को केंद्र में रखते हुए बनाई जाती हैं. किसानों को राहत देने के लिए सरकार कई बार मुफ्त बिजली, सिंचाई का पानी और लोन माफी की योजना भी लाती है.
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400 करोड़ 66 लाख रुपए का लोन माफ
इस क्रम में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा काम किया है. हेमंत सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1 लाख 76 हजार 977 किसानों का लगभग 400 करोड़ 66 लाख रुपए का लोन माफ कर दिया है. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह मात्र एक ऋण माफी योजना नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान में एक महाजुटान है. सीएम सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों को आर्थिक तंगी और कर्ज के भार से छुटकारा दिलाने के लिए ऋण माफी योजना का ऐलान किया है. इसके तहत सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का फैसला लिया है.
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किसानों को अपनी ताकत पहचानने की जरूरत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसान देश और राज्य की रीढ़ है. जब तक किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक राज्य और देश तरक्की नहीं कर सकते. उन्होंने किसानों से उनकी ताकत पहचानने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान खेतों में मेहनत इमानदारी के साथ काम करते हैं, उसी तरह उनको अपने सम्मान के लिए भी एक मंच पर आना होगा.