Bad News: न मुफ्त राशन, न फ्री बिजली, जल्द बंद होंगी सभी योजनाएं, जानें कोर्ट ने क्या कहा

Free Government Scheme: आप भी मुफ्त राशन, बिजली, पानी या फिर कोई अन्य सरकारी सुविधा का लाभ ले रहे हैं जो फ्री दी जा रही है. तो सावधान हो जाएं क्योंक जल्द ही सरकार की ओर से सभी मुफ्त की योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा. इसको लेकर बकायदा अदालत की ओर से बड़ी बात कही गई है. दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए मांग की गई है. कि सभी मुफ्त योजनाओं को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए. 

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क्यों बंद होंगी मुफ्त की सरकारी योजनाएं

सरकार की ओर से चलाई जा रहीं मुफ्त योजनाएं जैसे फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री बस सेवा या फिर रेल समेत कई योजनाओं को बंद करने की तैयारी की जा रही है. बता दें कि देश में चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों की ओर से जनता को लुभाने के लिए फ्री योजनाओं का ऐलान किया जाता है. सरकार बनने पर जनता को यह सुविधाएं दी भी जाती हैं, इससे मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में मदद मिलती है. 

मुफ्त योजनाओं को बताया रिश्वत

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सरकार की ओर से दी जा रही मुफ्त योजनाओं को एक रिश्वत के तौर पर बताया गया है. जो राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को दी जाती है. इससे चुनाव के दौरान अपने पक्ष में वोट करने में मदद मिलती है. ऐसे में याचिकाकर्ता की मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो और इन योजनाओं को तुरंत बंद कर दिया जाए. साथ ही आने वाले वक्त में चुनाव के दौरान कोई दल इस तरह की मुफ्त की योजना का ऐलान नहीं कर सके. 

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बता दें कि देश में केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त राशन योजना चलाई जा रही है. दावा है कि इस योजना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी कई तरह की योजनाओं के जरिए मुफ्त बिजली से लेकर किसानों को कई तरह की सब्सिडी दी जा रही हैं. इन योजनाओं का जिक्र चुनाव के दौरान किया जाता है. 

महिलाओं के खाते में जमा होती है बड़ी रकम

सरकारी योजनाओं के तहत लाडली बहना योजना हो या फिर लक्ष्मी भंडार योजना ऐसे की तरह स्कीम में महिलाओं के खाते में एक निश्चित रकम भी जमा करने का वादा किया जा रहा है और चुनाव जीतने पर ये रकम जमा भी की जा रही है. इसके साथ ही युवाओं के लिए भी मुफ्त टैबलेट से लेकर अन्य कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. 

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई शुरू होती है, तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जनता को इस तरह की मुफ्त सरकारी योजनाओं से हाथ धोना पड़ सकता है. 

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