हर व्यक्ति के लिए जॉब बहुत आवश्यक है. जॉब न सिर्फ लोगों को घर चलाने के लिए जरूरी है बल्कि अपनी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए आवश्यक है. नौकरी से मिलने वाली सैलरी से व्यक्ति भविष्य के लिए भी बचत कर पाता है. इनकम टैक्स से व्यक्ति देश की बढ़ोत्तरी में भी हिस्सेदारी करता है. हालांकि, भारत में अब भी ऐसे युवा हैं, जो पढ़े-लिखे होकर भी बेरोजगार हैं. उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है. बेरोजगार युवाओं में कई अच्छी डिग्री धारक भी हैं.
भारत में 9.2 प्रतिशत बेरोजगारी दर है. इसी वजह से सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए अलग-अलग प्रकार की स्कीमें लेकर आ रही है. ऐसी की एक स्कीम बेरोजगारी भत्ता भी है. आज हम आपको बताएंगे कि किन प्रदेशों में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है.
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विष्णुदेव साय सरकार बेरोजगारों के लिए लेकर आई योजना
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए नई योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की एक योजना शुरू की है. इसके तहत युवाओं को हर माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार 18 साल से 35 साल के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देती है. योजना में अप्लाई करने के लिए युवाओं को कम से कम दसवीं या फिर 12वीं क्लास पास करनी होती है.
यह लोग नहीं कर अप्लाई
बेरोजगारी भत्ता उन लोगों को नहीं मिलता, जिनके परिवार का कोई सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए या फिर इसी तरह का कोई काम कर रहा हो. 10000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले परिवार के लोग भी इस योजना के लिए उपयुक्त नहीं हैं. इसके अलावा, अगर युवा के परिवार में कोई आयकर दाता है तो भी वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है. पूर्व-वर्तमान मंत्री, विधायक, महापौर, निकाय सदस्य के परिवार का कोई भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता.
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यह दस्तावेज जरूरी
- रोजगार पंजीयन कार्ड
- 10वीं-12वीं की मार्कशीट
- पासपोर्ट साइट फोटो
- मूल निवासी प्रमाण पत्र और
- आय प्रमाण पत्र
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