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किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब मिलेंगे 50 हजार रुपए

किसानों के उत्थान और उन्हें सशक्त बनाने के मकसद से भारत सरकार की ओर से लगातार कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. किसान सम्मान निधि के बाद अब सरकार ने एक और योजना शुरू की है. जिसमें किसानों को 50 हजार रुपए तक की राशि मिलेगी.

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Dheeraj Sharma
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Kisan Aatma Yojana

Kisan Atma Yojana: किसानों के लिए भारत सरकार की ओर से लगातार नई-नई योजनाएं लागू की जाती है. ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ उन्हें सशक्त बनाया जा सके. बीते कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ऐसी कई योजनाओं का बड़ा संख्या में कृषि भाई लाभ भी उठा रहे हैं. इसी कड़ी में अब एक बार फिर सरकार ने किसानों के लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया है. यानी सरकार खजाना अब किसान भाइयों के लिए तैयार है. दरअसल सरकार की ओर से एक खास योजना शुरू की जा रही है. इसके लिए किसानों के 30 अगस्त तक आवेदन करना है. आइए जानते हैं कि इस योजना का किसानों को क्या लाभ मिलेगा. 

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किसानों में मिलेंगे 50 हजार रुपए और पुरस्कार

कृषि विभाग के संयुक्त निदेश की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किसानों के लिए सरकार की ओर से बड़ी पहल की जा रही है. इसके लिए किसानों न सिर्फ उन्नत फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा बल्कि जो किसान इस दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा. 

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क्या है योजना

कृषि उन्नति योजना आत्मा के तहत वर्ष 2024-25 को लेकर राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर अलग-अलग कृषि उद्यमों में से एक सर्वश्रेष्ठ किसान को सम्मानित किया जाएगा. इस योजना के तहत जैविक खेती और नवाचारी खेती से जुड़ी एक्टिविटी में बेहतर काम करने वाले किसानों को सलेक्ट किया जाएगा. इन सलेक्ट किसानों को सरकार की ओर से न सिर्फ पुरस्कृत किया जाएगा बल्कि उन्हें 50 हजार रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी. 

क्या है सरकार का मकसद

इस योजना के तहत जो भी किसान खुद पात्र मानते हैं वह 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. इस योजना को लागू करने का मकसद किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है खेती की गुणवत्ता में सुधार लाना है. 

कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना के तहत वह कई तरह के फसल उत्पादन वाले किसान आवेदन कर सकते हैं. इनमें कृषि, उद्यान, पशुपालन और डेयरी जैसे पैदावर करने वाले किसान भाई शामिल हैं. इस योजना के तहत विजेता किसानों को पंचायत स्तर पर 10 हजार रुपए, जिला स्तर पर 25 हजार रुपए और राज्य स्तर पर 50 हजार रुपए तक दिए जाएंगे. 

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