केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की बेहतरी और आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. इन योजना से सरकार का आशय देश के अन्नदाता की आर्थिक स्थिति की सुद्रढ़ करना है. सरकार डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का पैसा सीधा किसानों के खाते में भेजते ही. यह बताने की जरूरत नहीं है कि कई सरकारें किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए उनका लोन तक माफ कर चुकी हैं. इस क्रम में अब हरियाणा सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं.
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किसानों के वित्त पक्षों को देखकर जो घोषणाएं
इस क्रम में हरियाणा सरकार ने किसानों के वित्त पक्षों को देखकर जो घोषणाएं की हैं, उनमें कर्जमाफी से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तक शामिल हैं. हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने किसानों का लगभग 133 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी घोषणा में कहा कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं के चलते पिछले साल किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में सरकार ऐसे किसानों को 137 करोड़ रुपए का कर्ज देगी.
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सरकार ने एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों की लिस्ट में भी इजाफा किया
न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो हरियाणा सरकार ने एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलों की लिस्ट में भी इजाफा किया है. सैनी सरकार ने अब 14 की बजाए 24 फसलों के एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है. हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर 10 नई फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है.
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सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा की
यही नहीं हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है. इस घोषणा में किसानों को नलकूप मोटर खरीदने में भी मदद करना है. इसके लिए सरकार ने तीन सितारा ट्यूबवेल मोटर बेचने वाली कंपनियों का पैनल बनाया है.