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अब आपके घरों के शौचालय पर भी लगेगा टैक्स, कांग्रेस सरकार का नया आदेश

हिमाचल सरकार अब टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स वसूलेगी. घर में जितने टॉयलेट सीट है, उस आधार पर प्रति सीट आपको 25 रुपये का टैक्स देना होगा. प्रदेश में अब पहली बार पानी पर भी टैक्स लिया जा रहा है.

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Jalaj Kumar Mishra
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Toilet Seat Tax

Toilet Seat Tax (File)

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हिमाचल की कांग्रेस सरकार अब टॉयलेट सीट टैक्स वसूलने की तैयारी में हैं. हिमाचल सरकार लोगों पर अब घर में मौजूद टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स वसूलेगी. वित्तीस संकट से जूझ रही सरकार ने हाल ही में इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है. 

अब टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर देना होगा टैक्स

सीवरेज और पानी के बिल से जुड़ी सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने घर में बने टॉयलेट की हर एक सीट के लिए 25 रुपये देने होंगे. सीवरेज बिल के साथ यह टायलेट सीट का अतिरिक्त शुल्क भी जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. सरकारी अधिसूचना में सरकार ने कहा कि सीवरेज बिल पानी के बिल का 30 प्रतिशत होगा. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो लोग अपने सोर्स से पानी का इस्तेमाल करते हैं और महज सरकारी विभाग से सीवरेज कनेक्शन लेते हैं तो उन्हें हर माह प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपये टैक्स देने होंगे. विभाग ने इस बारे में मंडल अधिकारियों को आदेश भी जारी किए हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि लोग घरों में कई सारे टॉयलेट बनवाते थे. 

राज्य में पहली बार पानी पर भी टैक्स

पहाड़ी राज्य में अब तक पानी का बिल भी नहीं आता था पर अब हिमाचल में पानी का टैक्स भी वसूला जाएगा. हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अब हर कनेक्शन पर 100 रुपये प्रति माह पानी का टैक्स लेगी. अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो गई है. कांग्रेस सरकार के नया आदेश प्रदेश की बड़ी आबादी पर असर डालेगा. 

भाजपा ने साधा निशाना

भाजपा ने हरियाणा में घोषणा की है कि अगर वह इस बार विधानसभा चुनाव जीतती है तो पानी मुफ्त कर दिया जाएगा. टॉयलेट टैक्स पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस आई, वहां-वहां महंगाई और बर्बादी लाई. अपने वादों से राज्य को दिवालिया बनाने के बाद कांग्रेस लोगों पर कैसे-कैसे टैक्स लगा रही है हम देख रहे हैं. कांग्रेस वादे करती पर उन्हें कभी पूरा नहीं करती. वह बस राज्यों को दिवालिया बनाती है और ऐसे-ऐसे टैक्स लगाती है.

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