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Ladli Behna Scheme: मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य की लाडली बहना योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में महिलाओं को 3000 प्रतिमाह देने की घोषणा की है. यह घोषणा उन्होंने बैतूल जिले के सारणी के पाथाखेड़ा में महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) के एक विशेष कार्यक्रम के दौरान की.
क्या है लाडली बहन योजना का मकसद
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रदेश की बहनों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है. उन्होंने यह भी बताया कि लाडली बहना योजना की शुरुआत में 1000 रुपए महीना दिया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1230 रुपए किया गया और अब अगले पांच सालों में इसे 3000 प्रतिमाह तक पहुंचाया जाएगा.
राजनीतिक आलोचनाओं का जवाब
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा "कांग्रेस कह रही है कि यह पैसा कहां से आएगा. मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि बहनों के लिए जो करना है, हम करके दिखाएंगे. आप चिंता न करें. हमारी सरकार वचनबद्ध है और हर बहन तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेगी."
स्वयं सहायता समूहों को मिल रहा है नया प्लेटफॉर्म
कार्यक्रम में सीएम ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'लखपति दीदी योजना' को राज्य सरकार के सहयोग से गति दी जा रही है. इस योजना के तहत महिलाओं की आय एक लाख रुपये वार्षिक करने का लक्ष्य है. इसके लिए 350 से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं.
रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री से मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री ने एक नई पहल की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं के लिए रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही हैं, जहां उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परियोजना के तहत:
- महिलाओं को 5000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे
- 8000 रुपए की राशि फैक्ट्री मालिक देगा
- ऐसे में महिला को 13,000 रुपए प्रतिमाह की आय होगी
यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि उन्हें अपने गांव और शहर में रहकर रोजगार भी उपलब्ध कराएगा।
464 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बैतूल जिले के सारणी में 464 करोड़ से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया. इससे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
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