जरूरी खबरः सरकार ने दी नए कानून को मंजूरी, जानें मकान मालिक और किराएदारों पर क्या पड़ेगा असर

मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के लिए आ गई है अब तक की सबसे बड़ी खबर. अब केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़े कानून को मंजूरी दे दी है. इस कानून के बाद जानें दोनों पर क्या असर पड़ेगा.

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Dheeraj Sharma
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Model Tenancy Act approved by modi cabinet
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Land lord and Tanent News: आप भी किराए के घर में रहते हैं या फिर आपने अपनी संपत्ति को किराए पर दिया है. यानी आप मकान मालिक हैं तो आपके लिए ये बहुत काम की खबर है. दरअसल मकान मालिकों और किराएदारों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है. ये बड़ा कदम किराए कानून को लेकर लिया गया है. इसके तहत मोदी कैबिनेट ने  मॉडल टेनेन्सी को मंजूरी दे दी है. आइए जानते हैं कि इसका मकान मालिकों और किराएदारों पर क्या असर पड़ेगा. 

मोदी कैबिनेट में लगी मुहर

हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिंडल की एक बैठक हुई. इस बैठक में कई मुद्दों पर अहम चर्चा की गई. इन चर्चाओं में कुछ प्रस्तावों पर मुहर भी लगी. इन्हीं मे से एक है मॉडल टेनेन्सी एक्ट. इस कानून को मोदी मंत्रिमंडल में हरि झंडी दिखा दी गई है. 

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क्या है मॉडल टेनेन्सी एक्ट

मॉडल टेनेन्सी एक्ट को समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पर जानिए- आमतौर पर किराएदार मकान मालिक की ओर से अचानक किराए बढ़ाए जाने या फिर संपत्ति को खाली करने का दबाव बनाने लगता है. लेकिन इस एक्ट के जरिए मकान मालिक इस तरह का कोई भी दबाव नहीं बना पाएगा. यही नहीं मकान मालिक को भी इस बात का डर नहीं होगा कि किराएदार उसकी संपत्ति को कभी खाली ही नहीं करेगा. क्योंकि इस कानून के जरिए एक निश्चित समय में नोटिस के बाद किराएदार को भी संपत्ति को खाली करना होगा. 

मकान मालिक और किराएदार दोनों को लाभ

मॉडल टेनेन्सी एक्ट का लाभ मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही मिलेगा. दोनों को इस बात का डर नहीं होगा कि उनके साथ कुछ गलत न हो. यानी दोनों ही समस्याओं का समधान मॉडल टेनेन्सी एक्ट में छिपा है. इस एक्ट को अब केंद्र की ओर से मंजूरी मिल गई है. यानी अब न तो मकान मालिक किरादारों को दबा पाएंगे और न ही किराएदार किसी संपत्ति पर अपना दावा ठोंक पाएंगे. 

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सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट भी होगी तय

कई शहरों में सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर मकान मालिक मोटी वसूली कर लेते हैं. कई बार तो पूरे साल या फिर दो साल तक का डिपॉजिट मांग लिया जाता है, लेकिन मॉडल टेनेन्सी एक्ट के तहत अब सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट यानी सीमा भी तय कर दी जाएगी. 

किराएदारों पर भी सख्ती

कई बार किराएदार मकान मालिक को परेशान करते हैं. लगातार कहने के बाद भी वह संपत्ति पर अधिकार जमाकर बैठ जाते थे. ऐसे में नए कानून के बाद ऐसे किराएदारों से मकान मालिक चाहें तो दोगुना किराया वसूल सकते हैं.

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