DA Hike: देश के करोड़ों कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है. इसकी वजह है उनके वेतन में इजाफा. मोदी सरकार ने दिवाली से पहले ही कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है. बुधवार 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के मौके पर मोदी कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. इस फैसले के साथ ही सरकार ने न सिर्फ महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी किए जाने पर मुहर लगा दी है. इस बढ़ोतरी के फैसले के साथ ही देश के करोड़ों कर्मचारियों ने 16 अक्टूबर को ही घरों में दिवाली मना ली है.
केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फैसला
केंद्र की मोदी कैबिनेट में बुधवार को कुछ अहम मुद्दों पर चर्चाओं के साथ ही सहमति भी बनी. इसी में से एक कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करना था. सरकार की ओर से 3 फीसदी डीए बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है. खास बात यह है कि केंद्र की ओर से जैसे ही इस मामले में फैसला लिया गया है इससे न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को बल्कि इसके बाद राज्य सरकार के फैसले से राज्य कर्मचारियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है.
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कब होता है डीए में इजाफा
केंद्र सरकार की ओर से हर वर्ष जनवरी और जुलाई के महीने में महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है. यानी 6-6 महीने में सरकार महंगाई के आंकलन के मुताबिक डीए में बढ़ोतरी करती है. इससे पहले सरकार की ओऱ से जनवरी के महीने में 4 फीसदी डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया था. जबकि अब सरकार ने 3 फीसदी बढ़ोतरी का फैसला लिया है.
जुलाई से मिलेगा एरियर
मिली जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों के जुलाई से ही नए महंगाई भत्ते के मुताबिक शेष राशि भी दी जाएगी. इसके साथ ही सरकार की ओर से बोनस दिए जाने की भी घोषणा की गई है.
वेतन में इतना किया गया इजाफा
मोदी कैबिनेट के डीए में इजाफा की घोषणा के साथ ही वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है. यह सवाल हर किसी के जहन में है. बता दें कि 40 हजार रुपए के मूल वेतन के साथ कर्मचारी को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा. यानी उसे प्रति महीने 1200 रुपए का एक्स्ट्रा डीए मिलना शुरू हो जाएगा. अब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये बढ़ोतरी जुलाई महीने से लागू मानी जाएगी ऐसे में जुलाई से अक्टूबर की राशि 4800 रुपए होती है. यानी अब कर्मचारियों के खाते में 4800 रुपए अतिरिक्त जमा किए जाएंगे.
44800 रुपए आएगा वेतन
इस तरह अक्टूबर के बाद जो कर्मचारियों के खाते में वेतन जमा किया जाएगा वह 44800 रुपए होगा. बता दें कि यह गणित उन कर्मचारियों पर किया गया है जिनकी बैसिल सैलरी 40 हजार रुपए है. इसके अलावा श्रेणियों और सैलरी के मुताबिक वेतन की राशि और महंगाई भत्ता अलग-अलग हो सकता है.
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