मोदी सरकार ने किसानों और आम लोगों को फिर दी बड़ी राहत, पीएम-आशा योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपये की मंजूरी

Pm Modi on PM ASHA scheme: केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और आम लोगों को राहत देने के लिए कई तरह की योजना चला रही है. इसी कड़ी में सरकार ने पीएम आशा योजना को जारी रखने का फैसला किया है. सरकार का मानना है कि इससे ना केवल किसानों को फायदा हो रहा है, बल्कि आम लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं. किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए सामानों की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर कंट्रोल करने के लिए पीएम-आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है. इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल 35,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 

पीएम-आशा योजना को 35 हजार करोड़ की मंजूरी देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने ट्वीट किया, हमारी योजना से किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलेगा, जबकि उपभोक्ताओं को भी सस्ती कीमतों पर सामान उपलब्ध होंगे.

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PDPS का बढ़ाएगा कवरेज

केंद्र सरकार ने मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीडीपीएस) का कवरेज भी बढ़ा दिया है. इसे बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है. साथ ही, खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए एमआईएस के अंतर्गत कवरेज को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है.इससे ना सिर्फ किसानों को लाभ होगा, बल्कि आम लोगों को खाद्य वस्तुएं भी कम दाम पर मिलेंगे. इसके साथ ही कटाई के समय में कीमतों के अंतर को पाटने के लिए परिवहन और भंडारण व्यय का वहन किया जाएगा. 

दलहन, तिलहन की खरीद राष्ट्रीय उत्पादन का 25 फीसदी होगा

पीएम-आशा योजना में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) को मिलाने का प्रयास  किया गया है, जिससे योजना को लागू करने में आसान होगाा. इस योजना के अंतर्गत, 2024-25 सत्र से एमएसपी पर अधिसूचित दलहन, तिलहन, रबी और खोपरा की खरीद राष्ट्रीय उत्पादन का 25 प्रतिशत होगा. हालांकि, अरहर, उड़द और मसूर दाल पर यह सीमा लागू नहीं होगी, और इनकी 100 प्रतिशत खरीद की जाएगी. सरकार ने दालों, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए मौजूदा सरकारी गारंटी को 45,000 करोड़ रुपये तक का इजाफा किया है. इससे किसानों को एमएसपी पर अधिक खरीद की सुविधा मिलेगी. कृषि विभाग की ओर से खरीद नेफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के ई-संयुक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी.

बफर स्टॉक में सहायता

पीएम आशा योजना का विस्तार दालों और प्याज के रणनीतिक बफर स्टॉक को बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे आम लोगों को महंगे दामों पर यह सामान नहीं खरीदने होंगे. आम उपभोक्ताओं को इसका फायदा होगा. इस योजना के अंतर्गत, जमाखोरी और सट्टेबाजी को भी हतोत्साहित किया जाएगा.