यूं तो नया साल हर बार नई उम्मीदें और नई तरंग लेकर आता है, लेकिन इस बार न्यू ईयर पर कोरोना महामारी एक बार फिर देश को जकड़ती नजर आ रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं. अकेले दिल्ली में ही 24 घंटे के भीतर कोरोना के 15 हजार से अधिक केस दर्ज किए गए हैं. यही वजह है कि सरकार ने कोरोना संकट को लेकर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है. इस बीच सरकार ने केंद्र व राज्य कर्मचारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है.
दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर जमकर वायरल हो रही है. वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार ने केंद्रीय कमचारियों के बढ़े महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत के फैसले को टाल दिया है. वायरल खबर में कहा गया कि वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने यह आदेश जारी किया है. हालांकि सरकारी की फैक्ट चेक वेबसाइट पीआईबी ने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है. पीआईपी ने कहा है कि तरह का कोई भी आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है.
आपको बता दें कि 2020 में कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने केंद्र व राज्य के कर्मचारियों महंगाई भत्ता और राहत भत्ता (DA and DR Hike) पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद सातवें पेय कमीशन के तहत कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी को लिए काफी इंतजार करना पड़ा था. फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है. जबकि बाकि 18 महीने के डीए के आने की भी उम्मीद की जा रही है.
Source : News Nation Bureau