7th Pay Commission: गणतंत्र दिवस (Republic day)यानि 26 जनवरी केन्द्रीय कर्मचारियों (central employees)के लिए खुशियां लेकर आ रहा है. बताया जा रहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों (central employees)की 26 जनवरी (26 January)को तीन सालों से लंबित मांग पूरी होने वाली है. जानकारी के मुताबिक सरकार ने इसके संकेत दे दिए हैं. मांग पूरी होने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic salary hike)में अच्छा-खासा इजाफा हो जाएगा. यही नहीं जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को लेकर की जा रही मांग को लेकर केंद्र सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है. जिसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों के आजादी के जश्न में चार चांद लग जाएंगे.
यह भी पढ़ें : किसानों के बाद अब इन लोगों के लिए योगी सरकार की बड़ी घोषणा, बिजली के बिल में कर दी इतनी कटौती
आपको बता दें कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) नवंबर के आंकड़े आ चुके हैं. इंडेक्स 125.7 है. इसका मतलब ये है कि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 2 प्रतिशत का सीधा इजाफा होगा. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. जनवरी में डीए में बढ़ोतरी (DA Hike) के ऐलान की उम्मीद है. यानी इसके बाद कर्मचारियों को 33 फीसदी DA मिलने लगेगा.
लंबे समय से मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीए बढ़ने से पहले फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार कोई फैसला कर सकती है. अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जबकि कर्मचारी लंबे समय से इसे 3.68 करने की मांग कर रहे हैं. खबरों की मानें तो 26 जनवरी से पहले केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले सकती है.
इतनी हो जाएगी बेसिक सैलरी
केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी. फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी तय करता है. फिटमेंट फैक्टर को आखिरी बार 2016 में बढ़ाया गया था, जिसमें कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 6,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये किया गया था. फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी से न्यूनतम बेसिक वेतन 26,000 रुपये हो सकता है. अभी न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है, जो बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.
HIGHLIGHTS
- केन्द्र की मोदी सरकार बेसिक सैलरी में कर सकती है अच्छी-खासी बढ़ोतरी
- काफी समय से सैलरी में इजाफे की वेट कर रहे हैं केन्द्रीय कर्मचारी
- लगभग तीन सालों से चली आ रही मांग पर लग सकता है विराम
Source : News Nation Bureau