7th Pay Commission Latest News (सातवां वेतन आयोग): केंद्र सरकार के 31 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार (Modi Government) महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के साथ ही आवास भत्ते (House Rent Allowance-HRA) में भी बढ़ोतरी कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए इस तोहफे का ऐलान कर सकती है.
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कितना बढ़ सकता है HRA
बता दें कि मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों को कैटेगरी के हिसाब से 9 फीसदी, 18 फीसदी और 27 फीसदी की दर से HRA मिलता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस भत्ते में 3 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भत्ते में बढ़ोतरी के बाद HRA की दरें क्रमश: 10 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी हो जाएंगी. इस बढ़ोतरी के बाद एचआरए के रूप में मिलने वाला न्यूनतम भत्ता 10 फीसदी हो जाएगा.
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रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा फायदा
जानकारों का कहना है कि सरकार (7th CPC) द्वारा अगर इस भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है तो इससे सिर्फ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ही फायदा मिलेगा. रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा. दरअसल, रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों की पूरी अलग व्यवस्था है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तकरीबन 38 लाख पद हैं और उनमें से करीब 31.1 लाख पदों पर लोग काम कर रहे हैं. ऐसे में अगर सरकार एचआरए को बढ़ाने का फैसला करती है तो इन 31.1 लाख लोगों को फायदा मिलेगा.
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बता दें कि महंगाई की स्थिति को देखते हुए सरकार ने HRA में बदलाव के लिए महंगाई भत्ते (DA latest news today) का स्तर 25 से 50 फीसदी तय किया हुआ है. सरकार ने पिछले साल जुलाई में महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था. अब चूंकि यह 25 फीसदी से ज्यादा हो गया था तो ऐसी स्थिति में एचआरए को भी बढ़ाया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 34 फीसदी कर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यह आंकड़ा 50 फीसदी के पार चला जाएगा जिससे एचआरए में दूसरी बार बढ़ोतरी करने का रास्ता साफ हो जाएगा.
HIGHLIGHTS
- सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए HRA में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार DA को बढ़ाकर 34 फीसदी कर सकती है